दस्तावेजों का सत्यापन की रिपोर्ट दो दिन में देने के निर्देश

नई टिहरी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण को लेकर डीएम इव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक कलक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में 24 प्रकरणों को विचार के लिए स्वीकार किया गया। विचाराधीन प्रकरणों के दस्तावेजों की सत्यापन आख्या दो दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में समिति के सदस्यों ने सात सुझाव डीएम के समक्ष रखे। जिसमें राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की तिथि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से आग्रह, टिहरी जनपद में राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के लिए पूर्व में तत्कालीन जिलाधिकारियों के निर्णय व निर्देशानुसार निर्धारित दो दैनिक समाचार पत्रों की कतरनों के आधार पर पूर्व में चयनित 28 राज्य आंदोलनकारियों की भांति चिह्नीकरण किए जाने, राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में टिहरी तहसील के चिन्हित आंदोलनकारियों को भारतीय स्टेट बैंक के समय पर पेंशन खाते में नहीं डाले जाने की समस्या के समाधान को तहसील टिहरी में सेविंग खाता खोले जाने, राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया में प्रकरणों पर सही मजिस्ट्रियल जांच के आधार पर चिह्नीकरण का निर्णय लिए जाने, तहसीलवार मजिस्ट्रेट जांच में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के तत्कालीन अभिलेखों व पत्राचार को भी सदस्य के रूप में आधार माना जाए, जिन राज्य आंदोलनकारियों के परिचय पत्र अभी तक नहीं बने हैं या खो गए हैं। उनके परिचय पत्र प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाए व राज्य आंदोलनकारी चिह्नीकरण समिति के गैर सरकारी नामित सदस्यों की संस्तुति को भी चिह्नीकरण का आधार माना जाए। बैठक में एडीएम रामजी शरण शर्मा, सीएमओ ड संजय जैन, एसडीएम टिहरी अपूर्वा सिंह, धनोल्टी लक्ष्मीराज चौहान, घनसाली गोपालराम, प्रतापनगर प्रेम लाल, नरेंद्रनगर देवेंद्र नेगी, समिति के सदस्य दिनेश डोभाल, मुरारी लाल खंडवाल, लोकेंद्र दत्त जोशी, देवी सिंह पंवार, पुरुषोत्तम बिष्ट, कुंवर सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।