उत्तराखंड

इरशाद हुसैन कमेटी की रिफारिश करें सार्वजनिक

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बागेश्वर। एससीएसटी शिक्षक ऐसोसिएशन की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। जिसमें जस्टिस इरशाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई। बैठक में 13 जिलों के पदाधिकारियों ने बैकलाक के पदों को शीघ्र भरने की मांग की। ऐसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय कुमार टम्टा ने कहा कि 2012 में सरकार ने प्रदेश के सभी सेवा संवर्ग में एससीएसटी वर्ग के प्रतिनिधित्व का आंकड़ा एकत्र करने के लिए जस्टिस इरशाद हुसैन कमेटी गठित की थी। कमेटी ने 2016 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार से वार्तालाप ज्ञापन और प्रदर्शन के बाद भी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। प्रदेश के सभी विभागों में रोस्टर आधारित रिक्तियों के आधार पर भर्तियां की जा रही हैं। जिसमें एससी एसटी वर्गों के पदों की संख्या शून्य अथवा न्यून आ रही है। उच्च पदों में रोस्टर की अनदेखी की जा रही है। माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से रिक्त प्रधानाचार्य के कुल पदों में से आधे पदों पर सीधी भर्ती का अधियाचन लोक सेवा आयोग को दिया गया है। जिसमें संवैधानिक आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। विभाग में इस वर्ग के हजारों पदों का बैकलाग रिक्त है। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी जनवरी माह में देहरादून जाकर प्रदर्शन करेंगे। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री महेंद्र प्रकाश ने किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह तोमर, प्रांतीय कोषाध्यक्ष राकेश रौंधियाल, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष अनूप कुमार पाठक, उपाध्यक्ष मधुबाला पवार, महामंत्री एमएल मौर्य, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र ग्वासीकोटी, महामंत्री सुनील कुमार, प्रचार मंत्री विवेकानंद टम्टा, कोषाध्यक्ष नीलिमा कोहली, विनोद कुमार टम्टा, समेत सभी जिलों के अध्यक्ष और मंत्री उपस्थित थे।

 

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