कर्मचारियों ने उठाई पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग

जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। अनुसूचित जाति-जनजाति शिक्षक एसोसिएशन पौड़ी गढ़वाल ने केन्द्र सरकार से तत्काल पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार को तत्काल पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना चाहिए।
एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह आर्य ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग उठा रहे है लेकिन कर्मचारियों की मांगों को नजर अंदाज किया जा रहा है। सरकार की ओर से देश भर में 1 जनवरी 2004 से नयी पेंशन योजना (एनपीएस) लागू कर दी गई है। वहीं उत्तराखंड में भी इस योजना को लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस नयी पेंशन योजना से कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित है। एनपीएस में सरकार 14 प्रतिशत अनुदान देती है। इसके चार प्रतिशत हिस्से पर शिक्षकों से आयकर लिया जा रहा है। जबकि केन्द्रीय कर्मियों से इस 4 प्रतिशत अंशदान पर कटौती नहीं की जाती है। एसोएिशन के प्रदेश अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह आर्य, कोषाध्यक्ष योगेन्द्र समशेरजंग, महामंत्री जगदीश राठी ने केन्द्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, उत्तराखण्ड प्रदेश में वर्ष 25 में कोटद्वार विधानसभा उपचुनाव के कारण पूर्व से चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने, चार प्रतिशत अंशदान पर कटौती बंद करने की मांग की है।