देहरादून। सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी प्रसारित करने के आरोप में देहरादून पुलिस ने पांच सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला बॉलीवुड अभिनेत्री एवं भाजपा सांसद कंगना रनौत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक वायरल वीडियो का है। आरोप है कि कंगना रनौत के पुराने मंदिर दर्शन के वीडियो को गलत संदर्भ के साथ साझा कर उसे करवा चौथ से जोड़कर प्रचारित किया गया। मामले में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री नेहा शर्मा ने 16 नवंबर को राजपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
11 जून के पुराने वीडियो को 29 अक्टूबर से जोड़ने का आरोप
शिकायत के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो 29 अक्टूबर का नहीं, बल्कि 11 जून 2026 का बताया गया है। उस दौरान कंगना रनौत कार्यक्रम के सिलसिले में राजस्थान के जोधपुर पहुंची थीं। यात्रा के दौरान उन्होंने गणेश मंदिर, श्री चामुंडा माता मंदिर और गजानन महाराज मंदिर में दर्शन किए थे।
आरोप है कि इसी पुराने वीडियो को बाद में नए संदर्भ के साथ साझा किया गया। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि कंगना रनौत ने 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। शिकायतकर्ता ने इसे तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और लोगों में भ्रम फैलाने का मामला बताया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन अकाउंट्स के माध्यम से वीडियो को गलत कैप्शन और संदर्भ के साथ प्रसारित किया गया, जिससे मूल घटना को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई।
धाराओं में मुकदमा दर्ज
पुलिस ने राजपुर थाने में आईटी एक्ट की धारा 66उ और 66ऊ तथा भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें धारा 79, 196, 299, 318, 336, 340, 352, 353, 356, 61(2) और 3(5) सहित शिकायत में उल्लिखित अन्य उपधाराएं शामिल हैं। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर मामले की जांच डालनवाला के प्रभारी निरीक्षक को सौंपी गई है। पुलिस संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अकाउंट संचालकों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया में है। इसके तहत अकाउंट की वास्तविक पहचान, मूल वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति और आईपी एड्रेस जैसी डिजिटल जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगी।