पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्ह्ति गांवों की मांग के अनुसार विकास कार्य करें

जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई ने गुरूवार को विकास भवन सभागार, पौड़ी में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि योजना के तहत चिन्ह्ति गांवों की मांग के अनुसार विकास कार्य किये जायें तथा इन गांवों मे पेयजल की व्यवस्था ‘जल जीवन मिशन‘ के तहत किया जाय। योजना के अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान धनराशि को गांवों के अन्य विकास कार्यों में लगाया जाय। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चिन्ह्ति गांवों के जिन विकास कार्यों के लिए अनुदान राशि प्राप्त हुई है, उसे उन्हीं कार्यों में लगाया जाय। बैठक में मानसिक दिव्यांग प्रमाण पत्र, शादी अनुदान योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार एक्ट आदि विषयों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत उन गांवों का चयन किया जाता है, जिसमें 500 से अधिक अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हुए अथवा गांव की 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति की हो। योजना के तहत चिन्ह्ति गांवों के विकास के लिए समाज कल्याण की ओर से 20 लाख रूपये दिये जाते हैं, जो विशेष परिस्थितियों में 21 लाख तक हो सकता है। योजना के अन्तर्गत 2 साल के अन्दर कार्य किया जाना है। उन्होंने बताया कि जनपद में पीएमएजीवाई के अन्तर्गत विकाखंड रिखणीखाल के चपडे़त, नैनीडांडा में पटौटिया, कल्जीखाल में बिलखेत एवं बूंगा, पाबौं में सिमखेत तथा थलीसैंण में ब्यासी चयनित ग्रामों में शामिल है। चयनित गांवों के लोगों द्वारा आंगनवाड़ी, पेयजल, स्ट्रीट लाईट, सीसी खंड़िंचा और बारातघर बनाने की मांग गई है। उन्होंने बताया कि जनपद में दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाये जा रहे हैं, जिसके लिए ब्लॉक स्तर पर सर्वे किया जा रहा है और अभी तक केवल 7 विकासखंडों से दिव्यांगों की सूची प्राप्त हुई है। मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए प्रत्येक मंगलवार को बेस अस्पताल श्रीनगर में दिव्यांगों की जांच कर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिसका आवागमन का व्ययभार समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा। निर्धारित मानकानुसार अनुसूचित जाति की पुत्री के विवाह हेतु 50 हजार का अनुदान दिया जाता है तथा योजना के तहत जनपद में 46 आवेदन प्राप्त हुए। इसके साथ ही विधवा पुत्री की शादी हेतु भी नियमानुसार 50 हजार अनुदान दिया जाता है, वर्तमान तक 6 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी डॉ. एसके बरनवाल, मुख्य उद्यान अधिकारी डॉ. नरेन्द्र कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता अरोड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी केएस रावत, सीओ सदर प्रेम लाल टम्टा, मनोरोग चिकित्सक डॉ. मोहित सैनी, उपनिरीक्षक पुलिस टीना रावत, खंड विकास अधिकारी रिखणीखाल एसपी थपलियाल, अधीक्षक छात्रावास समाज कल्याण हरपाल सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।