जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.पी सिंह रावत के नेतृत्व में सात सदस्य शिष्ट मंडल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दस जनपथ नई दिल्ली में मिला।
राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.पी सिंह रावत ने कहा कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड राज्य के एक लाख एनपीएस कार्मिक की मांग पुरानी पेंशन बहाली को देखते हुए पूरे राज्य में चर्चा तेज हो गई है। कहा कि राहुल गांधी के साथ पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर संवाद हुआ है, राहुल गांधी ने स्पस्ट कहा कि उत्तराखंड राज्य में 2027 में सरकार बनती है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य में पुरानी पेंशन बहाल होगी। राहुल गांधी ने देश के 85 लाख एनपीएस कार्मिकों की पीड़ा को अपनी पीड़ा बताया है। राहुल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य कार्मिकों का प्रदेश है उत्तराखंड राज्य की अर्थिक स्थिति कार्मिकों पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.पी सिंह रावत ने राहुल गांधी से पेंशन मुद्दे पर चर्चा ऐतिहासिक चर्चा बताया है। बी.पी सिंह रावत ने कहा कि इस चर्चा से पूरे देश भर के लाखों एनपीएस कार्मिकों में एक नई उम्मीद जगी है। कहा कि आगामी चुनाव में कर्मचारी उसी पार्टी के साथ खड़े है जो पेंशन मुद्दे पर गंभीर हो। प्रदेश प्रभारी विक्रम सिंह रावत ने कहा कि राहुल गांधी के पेंशन की चर्चा से कर्मचरियों में पुरानी पेंशन की उम्मीद जगी है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज अवस्थी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास पेंशन मुद्दा ले जाना ये राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की जीत है। प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने पेंशन मुद्दे के लिए समय देने के लिए राहुल गांधी का आभार किया है। राहुल गांधी से मुलाकात में प्रदेश प्रभारी विक्रम सिंह रावत, डॉ. अनिल, स्वदेशी प्रदेश अध्यक्ष मनोज अवस्थी, प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल, महिला मोर्चा अध्यक्ष रंनीता विश्वकर्मा, अनीता बिष्ट उपस्थित रहे।
1 अक्टूबर को होगा मुख्यमंत्री आवास का घेराव
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राहुल गांधी से मुलाकात पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.पी सिंह रावत ने कहा कि अब पेंशन बहाली का समय आ गया है। उत्तराखंड के सभी एनपीएस कार्मिकों को वोट फोर ओपीएस करने का निर्णय लिया है, इसके लिए सितम्बर माह में उत्तराखंड में प्रचार प्रसार जनजागृति रथ यात्रा निकाली जायेगी। इस रथ यात्रा का समापन 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम में होगा, जो अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा।