आरटीआई के तहत पूरी जानकारी नहीं देने का लगाया आरोप 

कोटद्वार। पूर्व सैनिक सेवा परिषद  के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि निबन्धक सहकारी समिति उत्तराखण्ड द्वारा शिकायत कर्ता को सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के पैरा 19 तथा आरटीआई एक्ट 2005 के तहत डाक्यूमेंट की 80 रूपये फीस जमा करने के बाद भी सूचना नहीं दी गयी। निबंधक सहकारी समिति के कानूनी कार्यवाही करने के ऑर्डर के बाद शिकायतकर्ता को मांगी गई 13 सूचना में से सिर्फ 4 सूचना का ही जवाब दिया गया, जो कि अपूर्ण दी गयी है। पुन: अपील करने के बाद निबंधक सहकारी समिति देहरादून के द्वारा कहा गया कि यदि उक्त संस्था 15 दिन के अंदर बाकी सूचना नहीं देती तो वह राज्य सूचना आयोग में अपील करके न्याय के गुहार लगा सकता है।

परिषद की सोमवार को आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैप्टन सीपी डोबरियाल ने कहा कि गढ़वाल पूर्व सैनिक सहकारी समिति लिमिटेड कोटद्वार के द्वारा शेयर धारकों को सूचना न देने पर प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली से शेयर धारक आश्रित द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए निबन्धक सहकारी समिति उत्तराखण्ड द्वारा अध्यक्ष गढ़वाल सैनिक सहकारी समिति को सूचना देने के लिए कहा। साथ ही उक्त विभाग के द्वारा उक्त संस्था के खातों की जांच करने के लिए कई बार रजिस्ट्रार पौड़ी से सैनिक लीग काटद्वार में स्थित गढ़वाल सैनिक सरकारी समिति में आकर उक्त समिति के लेखा-जोखा खातों की जांच कराने को कहा गया। लेकिन उक्त समिति ने खातों की जांच कराने से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा डायरेक्टर सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय देहरादून को आदेश देकर उक्त संस्था के खातों की जांच तुरंत करने का आदेश दिया गया है। श्री डोबरियाल ने कहा कि 1965 में खोली गई उक्त संस्था, सेवारत व सेवानिवृत सैनिकों को 10 रूपये मूल्य के शेयर बेचकर खड़ी की गई थी। 1965 से आज तक 98 प्रतिशत शेयर धारकों की मृत्यु हो चुकी है। हजारों पूर्व सैनिकों का लाखों रूपया उक्त संस्थान शेयर धारकों या उनके अश्रितों को नहीं लौटाया गया। लगता है कि उक्त संस्था के वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष उक्त धन को खुर्द बुर्द करने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि परिषद से जुडे़ पूर्व सैनिकों की राय है कि संस्था के खाते में जो रूपये 3880684 फिक्सड डिपोजिट है, उसका सदुपयोग करने के लिए मेजर बालम सिहं नेगी ट्रस्ट द्वारा दी गई दान भूमि जो कि सैनिक लीग के पास है, उस भूमि पर नया भवन बनवाकर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के अलावा कुछ और दुकाने खोली जाए, ताकि सेवानिवृत सैनिकों को पुर्नवास व कल्याण के तहत रोजगार मिल सके। साथ ही स्किल इंडिया के तहत शहीद सैनिकों के अश्रितों को रोजगार सृजन वास्ते इस फंड का सदुपयोग किया जाए।