नई टिहरी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन समन्वय समिति ने विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मांगों पर त्वरित कार्यवाही की मांग की। राष्ट्रपति से श्रमिकों के हितों को लेकर ठोस निर्णय लेने की अपील भी की गई।शुक्रवार को डीएम मयूर दीक्षित के माध्यम से विभिन्न ट्रेड यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मोटर वाहन अधिनियम 2023 को तत्काल प्रभाव से रद किया जाय। चारों श्रम संहिता में 12 घंटे काम करने के आदेश को रद्द किया जाय। न्यूनतम वेतन 26 हजार घोषित किया जाय। किसानों के हितों के लिए एमएसपी पर कानून बनाया जाय। बिजली बिल 2022 वापस लेकर स्मार्ट मीटर न लगाये जायें। बैंक, बीमा, रक्षा, पोस्टल, रेलवे सहित सार्वजनिक संस्थानों निगमीकरण व निजीकरण न किया जाय। आयुद्य निर्माण पूरी तरह से सरकार के अधीन हो। पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाय। भवन व सन्निर्माण कर्मकाण कल्याण बोर्ड में ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय। इस मौके पर जय प्रकाश पांडे, चिंतामणि थपलियाल, अरविंद विष्ट, नित्यानंद बहुगुणा, सफर सिंह नेगी, शिवधारी देवी, सुरेश बडोनी, कांति प्रसाद उनियाल, भगवान सिंह राणा आदि मौजूद रहे।