जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : राजकीय शिक्षक संघ ने मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों को आहरण वितरण के अधिकार दिए जाने को लेकर अपना विरोध जताया है। शनिवार को पदाधिकारियों ने बैठक कर इस संबंध में विस्तार से चर्चा की। साथ ही स्कूलों की डीडीओ पावर शिक्षकों को नहीं देने पर नाराजगी जताई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि विभाग इस तरह से शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार करता है तो शिक्षकों को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा।
संघ के जिलाध्यक्ष बलराज सिंह गुसाईं की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि एक ओर विभाग सालों से प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति की मांग को पूरा नहीं कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आहरण वितरण की पावर भी मिनिस्ट्रीयल संवर्ग को देकर अब तक प्रभारी व्यवस्था के तहत स्कूलों के संचालन करने वाले शिक्षकों का मनोबल गिराने का काम किया जा रहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि मिनिस्ट्रीयल संवर्ग से उनका कोई बैर नहीं है। लेकिन शिक्षकों के अपने अधिकार भी है। कहा कि जो प्रस्ताव बनाया गया है कि उसमें बीईओ और उप शिक्षाधिकारी के पद रिक्त होते है तो उनका चार्ज भी मिनिस्ट्रीयल संवर्ग को दिए जाने बात की जा रही है। यदि इसे वापस नहीं लिया जाता है तो शिक्षकों को विवश होकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। बैठक में जिला मंत्री विजेंद्र सिंह बिष्ट, संघ के संरक्षक जयदीप रावत, पूर्व अध्यक्ष मेहबान सिंह भंडारी, हरदीप सिंह रावत, विजय चौहान, कमल रावत, जयकृत सिंह भंडारी आदि मौजूद रहे।