उत्तराखंड

संशोधन के साथ लागू हो स्थानांतरण कानून

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चमोली। राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने स्थानांतरण नीति के बजाए अल्प संशोधनों के साथ स्थानांतरण कानून-2017 को लागू करने की मांग की। शिक्षकों ने मांग की है कि अटल उत्ष्ठ विद्यालयों को भी इस स्थानांतरण कानून के तहत शामिल किया जाए। संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप भंडारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षकों ने जिले में रिक्त पड़े प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक सहित कनिष्ठ और वरिष्ठ सहायक सहित अन्य पदों पर नियुक्ति की मांग की। कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का काम भी शिक्षकों को करना पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। बैठक में पदोन्नति सूची जारी करने, वेतन विसंगति को दूर करने, खाली शिक्षकों के पदों को भरने सहित कई मामलों में चर्चा की गई। वहीं कई समस्याओं के निराकरण प्रक्रिया को गतिमान करने के लिए विभागीय अधिकारियों का धन्यवाद भी जताया गया। बैठक में जिला मंत्री प्रकाश चौहान, उपाध्यक्ष बृजमोहन रावत, सीमा पुंडीर, संयुक्त मंत्री मोहन सिंह, शर्मिला डिमरी, संगठन मंत्री बीरेंद्र सिंह, मीनाक्षी सती, आय व्यय निरीक्षक राजेंद्र नेगी, निर्वतमान जिला मंत्री भगत कंडवाल, देवाल के अध्यक्ष पार सिंह, मंत्री संतोष बिष्ट, नारायणबगड़ के मंत्री भगत सिंह, कर्णप्रयाग के अध्यक्ष डा़क कमलेश कुंवर और मंत्री नरेंद्र कंडवाल, नंदानगर के अध्यक्ष अतीश खंडूड़ी और मंत्री सतीश भट्ट, पोखरी के अध्यक्ष ब्रह्मानंद किमोठी और मंत्री महावीर जग्गी, दशोली के मंत्री वासुदेव झिंक्वाण आदि मौजूद थे।

 

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