वन श्रमिक संघ ने की विनियमितीकरण की मांग

नई टिहरी। उत्तराखंड वन श्रमिक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रदेश में 2003 की नियमावली के तहत विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाये। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग भी वन श्रमिक संघ ने की है। वन श्रमिक संघ कलक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुआ। जहां पर ज्ञापन पढ़ने के बाद उन्होंने डीएम मंगेश घिल्डियाल के माध्यम से ज्ञापन पीएम मोदी को प्रेषित किया। ज्ञापन के माधयम से विनियमितिकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, जोखिम भत्ते के साथ ही 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके दैनिक श्रमिकों को 20 लाख की प्रोत्साहन राशि विभाग से देने की मांग की है। पीएम को ज्ञापन के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया कि वह अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उनको इतना कम अल्पवेतन दिया जा रहा है। जिसकें परिवार का भरण-पोषण पूरा होना असंभव है। विभाग में वन श्रमिक अग्निकाल, मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण, नर्सरी, वनीकरण, वाहन चालन, कम्प्यूटर आपरेटर आदि कामों को ईमानदारी से कर रहे हैं। इसके बाद भी उत्तराखंड सरकार दैनिक वन श्रमिकों की मांगों पर गौर नहीं कर रही है। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में वन श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष जय सिंह कंडारी, सचिव रमेश थपलियाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगीता, देवराज नौटियाल, दुर्गादेवी, दीपक रजवार, विकास बहुगुणा, जगपाल सिंह आदि शामिल रहे।