उत्तराखंड

वीडीओ,वीपीडीओ भर्ती रद्द कर की उच्च स्तरीय जांच हो

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पिथौरागढ़। युवाओं ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा रद्द कर सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों को हटाने व प्रदेश में एक ही पाली में परीक्षा कराने की मांग की है।
पिथौरागढ़ में बेरोजगार युवा पंकज सिंह,भुवन चंद,अक्षय धामी,विशाल पाण्डे,सुरेश धामी ने प्रदेश सरकार से वीडीओ,वीपीडीओ भर्ती की जांच कराने व नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया को हटाने की मांग की है। तीन पालियों में कराई गई परीक्षा में कई सही प्रश्नों को डिलीट कर दिया है। गलत उत्तरों को आयोग द्वारा संशोधित उत्तर कुंजी में सही मान लिया है। फरेस्टर की परीक्षा 18 पालियों में आयोजित कराई गई और 332 प्रश्न हटा दिए गए। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लोअर पीसीएस की परीक्षा में भी 12 प्रश्न हटाए गए हैं। आयोगों के शिक्षित सदस्य एक पेपर तक ढंग से नहीं बना पा रहे हैं। नार्मलाइजेशन की प्रकिया में अनियमितता देखने को मिल रही है। जिसमें अधिक अंक पाने वाले युवा चयन से वंचित रह जाते हैं और कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन हो जा रहा है। युवाओं ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से यूकेएसएसएससी के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।

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