विकास दुबे की संपत्ति पर एसआईटी की नजर

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कानपुर, एजेंसी। कानपुर विकास दुबे एनकाउंटर केस की जांच के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी एसआईटी टीम का नेतृत्व करेंगे और यह 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। एसआईटी टीम में एडीजी हरिराम शर्मा और आईजी जे रवींद्र गौड़ भी सदस्य के रूप में शामिल हैं।
अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस संबंध में अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। अवस्थी ने बताया कि अपर पुलिस महानिदेशक हरिराम शर्मा और पुलिस उपमहानिरीक्षक जे रवीन्द्र गौड़ को एसआईटी का सदस्य नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि विशेष जांच दल प्रकरण से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं और प्रकरण की गहन जांच सुनिश्चित करते हुए 31 जुलाई, 2020 तक जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
अवस्थी ने बताया कि कानपुर में घटित घटना के संबंध में जांच में उसके खिलाफ दर्ज मामले, की गई कार्रवाई, जमानत निरस्तीकरण की दिशा में की गई कार्रवाई जैसे बिन्दु शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जांच में पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में आए कारणों जैसे अभियुक्त विकास दुबे के विरुद्घ जितने भी अभियोग प्रचलित है, उन पर अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की गई? इसके तथा इसके साथियों को सजा दिलाने हेतु त कार्यवाही क्या पर्याप्त थी? इतने विस्तृत आपराधिक इतिहास वाले अपराधी की जमानत निरस्तीकरण की दिशा में क्या कार्यवाही की गई ़.़. जैसे बिन्दु प्रमुखता से शामिल हैं।अवस्थी ने बताया कि जांच के दायरे में यह बिन्दु भी रहेगा कि अभियुक्त विकास दुबे के विरुद्घ कितनी जन-शिकायतें आईं और उन पर थानाध्यक्ष चौबेपुर द्वारा तथा जनपद के अन्य अधिकारियों द्वारा क्या जांच की गई व पाए गए तथ्यों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई इसका विस्तृत परीक्षण करना। साथ ही साथ एसआईटी यह जांच भी करेगी कि अभियुक्त विकास दुबे व उसके साथियों के विरुद्घ गैंगेस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, एनएसए आदि अधिनियमों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई और यदि कार्यवाही किए जाने में लापरवाही रही तो किस स्तर पर लापरवाही रही? अभियुक्त विकास दुबे एवं उसके साथियों के पिछले एक वर्ष के सीडीआर का परीक्षण करना एवं उसके सम्पर्क में आए सभी पुलिस कर्मियों के विरुद्घ संलिप्तता की साक्ष्य मिलने की दशा में उपयुक्त एवं कडी कार्यवाही करनें की अनुशंसा करना भी एसआईटी की जांच के तहत शामिल होगा।अवस्थी ने बताया कि एसआईटी पता लगाएगी कि घटना के दिन क्या अभियुक्तों के पास उपलब्ध हथियारों एवं उसके फायर पावर के विषय में सूचना संकलन में लापरवाही की गई। यह किस स्तर पर हुई, क्या थानें में इसकी समुचित जानकारी नहीं थी। एसआईटी इस तथ्य की जांच करेगी और अगर कोई दोषी है तो उसे चिन्हित करेगी। उन्होंने कहा कि एसआईटी यह जांच भी करेगी कि इतने अधिक अपराधों में संलिप्त रहने के बाद भी विकास और उसके साथियों का हथियार का लाइसेंस किसके द्वारा एवं कैसे दिया गया और लगातार अपराध करने के बाद भी यह लाइसेंस और हथियार उसके पास कैसे बना रहा?
अवस्थी ने बताया कि अभियुक्त विकास दुबे एवं उसके साथियों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति, व्यापारों एवं आर्थिक गतिविधियों का परीक्षण करते हुए उनके संबंध में युक्तियुक्त अनुशंसाए करना तथा यह भी इंगित करना कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले में किसी प्रकार की ढिलाई, लापरवाही या संलिप्तता तो प्रदर्शित नहीं की एवं यदि ऐसा हुआ है, तो किस स्तर के अधिकारी दोषी हैं ़.़ ये सब पहलू एसआईटी की जांच में शामिल होंगे।अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एसआईटी पता लगाएगी कि अभियुक्त विकास दुबे एवं उसके साथियों द्वारा क्या सरकारी तथा गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है? यदि हां तो इसमें क्या अधिकारियों की भी भूमिका है तथा वे अधिकारी कौन हैं। बता दें कि आठ पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास उज्जैन से कानपुर लाए जाते समय शुक्रवार को मुठभेड में मारा गया था।

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