कोलकाता, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार का पहला पूर्ण बजट आज वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्त पेश करेंगे। 7.1 लाख करोड़ के कर्ज के बीच ‘अन्नपूर्णा योजना’ और औद्योगिक रोडमैप पर नजर रहेगी।नई सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती राज्य की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति है। पश्चिम बंगाल वर्तमान में 7.1 लाख करोड़ से अधिक के भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। राज्य का ‘ऋण और जीएसडीपी’ अनुपात लगभग 38त्न से 39त्न के बीच है, जो देश के बड़े राज्यों में सबसे अधिक है (इसकी तुलना में गुजरात या महाराष्ट्र का यह अनुपात मात्र 15त्न है)। आलम यह है कि राज्य को हर साल लगभग 49,000 करोड़ केवल पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च करना पड़ता है। इस भारी कर्ज और सीमित वित्तीय संसाधनों के बीच, एक तरफ औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का विकास, तो दूसरी तरफ जनकल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना—इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना शुभेंदु सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है।वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्त अगले 3 से 5 वर्षों के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने का एक मध्यकालिक ‘रोडमैप’ घोषित कर सकते हैं। इसके लिए वित्त विभाग के तहत एक विशेष ‘डेट मैनेजमेंट सेल’ बनाया जा सकता है, जो पुराने ऊंचे ब्याज वाले ऋणों का पुनर्गठन करेगा। साथ ही, अनावश्यक प्रशासनिक खर्चों और फिजूलखर्ची को रोकने के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं। आम जनता पर टैक्स का नया बोझ डाले बिना राज्य की कमाई बढ़ाने के लिए सरकार कुछ कड़े और पारदर्शी कदम उठाएगी।
बालू (रेत) और अन्य लघु खनिजों से अवैध सिंडिकेट की जेब में जाने वाले राजस्व को रोकने के लिए सख्त निगरानी के साथ पारदर्शी ई-नीलामी व्यवस्था शुरू की जाएगी। बंद पड़ी सरकारी मिलों और फैक्ट्रियों की अप्रयुक्त भूमि तथा सरकारी लैंड बैंक की अधिशेष भूमि को दीर्घकालिक लीज पर देकर एकमुश्त बड़ी कुंजी जुटाई जाएगी।