डीजीपी ने जारी किया 1.80 लाख रुपये पेनल रेंट का नोटिस
डीआईजी संजीव गांधी ने कार्रवाई को बताया दुर्भावनापूर्ण
शिमला, हिमाचल प्रदेश पुलिस के दो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सरकारी आवास को लेकर चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। मामला डीआईजी टीटीआर संजीव कुमार गांधी और पुलिस मुख्यालय के बीच सरकारी आवास खाली करने को लेकर उत्पन्न विवाद से जुड़ा है, जिसने पुलिस महकमे में नई चर्चा छेड़ दी है।
जानकारी के अनुसार पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अशोक तिवारी की ओर से डीआईजी संजीव गांधी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में निर्धारित अवधि के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करने पर करीब 1.80 लाख रुपये पेनल रेंट जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आवास शीघ्र खाली करने को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया है।
दूसरी ओर डीआईजी संजीव गांधी ने इस कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण और द्वेषपूर्ण करार दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने नियमानुसार आवास अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनकी मांग पर उचित विचार नहीं किया गया। गांधी का आरोप है कि उनके खिलाफ व्यक्तिगत कारणों से कार्रवाई की जा रही है।
इस घटनाक्रम ने पुलिस विभाग के भीतर नई बहस को जन्म दे दिया है। एक ओर पुलिस मुख्यालय नियमों और प्रक्रियाओं के पालन की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है।
सूत्रों के मुताबिक विवाद अब प्रशासनिक दायरे से आगे बढ़कर कानूनी मोड़ भी ले सकता है। यदि दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम रहते हैं तो आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक गहरा सकता है।