राज्य आंदोलनकारियों के लिए आयोग बने

दिवंगत राज्य आंदोलनकारियों की आत्मा की शांति को दीप दान कर श्रद्धांजलि अर्पित की
हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति ने सरकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए आयोग बनाने और स्वतंत्रता सेनानियों की तर्ज पर सुविधाएं देने की मांग की है। सोमवार को लुधियाना वाली धर्मशाला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जेपी बडोनी और संचालन कार्यकारिणी सदस्य भीमसेन रावत ने किया। कोरोना के चलते दिवंगत हुए आंदोलनकारियों को बैठक में मौन रखककर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में केंद्रीय संरक्षक राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय अध्यक्ष प्रदेश और सभी जिलाध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी का जल्द से जल्द गठन करें। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत व मुन्ना भाई ने कहा कि उत्तराखंड सरकार आंदोलनकारियों के हित में एक आयोग का गठन का प्रस्ताव जल्द से जल्द कैबिनेट में लाए। आयोग के गठन से ही राज्य आंदोलनकारियों को वो सभी सुविधाएं म्लि सकेंगी जिनके वो हकदार हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र सिंह गोसाई ने कहा कि सरकार वंचित राज्य आंदोलनकारियों का जल्द चिन्हीकरण करे। मंजू लोहनी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू किया जाए। बैठक के बाद सभी आंदोलनकारियों ने बिरला घाट पहुंच कर कोरोनाकाल में दिवंगत हो चुके राज्य आंदोलनकारियों की आत्मा की शांति के लिए दीप दान कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में राजेंद्र सिंह रावत, महेश गौड़, रामदेव मौर्य, कमला पांडे, कमला ढोंडियाल, बसंती पटवाल, यशोदा भट्ट, साधना नवानी, महेश्वरी देवी, उषा देवी, आरएस मनराल, आनंद सिंह नेगी, जगदीश सिंह खड़ायत, आरएस नेगी, आरएस रावत, बीएस रावत, विनोद सिंह नेगी, बलबीर सिंह नेगी, सूर्यकांत भट्ट, हेमचंद खंतवाल, नरेंद्र गोसाई, प्रदीप बुडाकोटी आदि शामिल रहगे।