उत्तराखंड

लंबित योजनाओं के प्रस्ताव सात दिन में दें: डीएम

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चमोली। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत धनराशि के अभाव में लंबित योजनाएं भी अब पूरी हो सकतीं हैं। धनाभाव में लटकी ऐसी योजनाओं को पूर्ण करने का नया और शानदार अवसर मिसिंग लिंक फंडिंग से पूरा किया जायेगा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध न होने के कारण लंबित योजनाओं के प्रस्ताव सात दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। लम्बित योजनाओं को मिसिंग लिंक फंडिंग से पूरा किया जा सकेगा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत विभागों की ऐसी योजनाएंध्परियोजनाएं जो धनराशि के अभाव के कारण लंबित हैं और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं और से धनराशि नहीं मिल पा रही हो, तो उन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए मिसिंग लिंक फंडिंग से धनराशि उपलब्ध की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि फंड के अभाव में लंबित ऐसी योजनाओं के प्रस्ताव सात दिन के भीतर उपलब्ध करें। ताकि ऐसी योजनाओं के प्रस्तावों को स्वीति हेतु शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति को भेजा जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि मिसिंग लिंक फंडिंग अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसलिए सभी विभाग अपने स्तर पर गहनता से ऐसी लंबित योजनाओं का अच्छी तरह से आंकलन करें। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी विनय जोशी ने बताया कि मिसिंग लिंक फंडिंग के तहत शासन को लंबित योजनाओं के प्रस्ताव दो श्रेणी में उपलब्ध किए जाने हैं। जिसमें 5 करोड़ तक की योजनाओं के प्रस्ताव और 5 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं के प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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