मांगों का निस्तारण न होने से राजस्व निरीक्षकों में रोष

-आक्रोशित राजस्व निरीक्षकों ने काबीना मंत्री हरक सिंह रावत से की कार्रवाई की मांग
-कहा, किसी भी स्तर पर नहीं सुनी जा रही उनकी समस्या, 15 दिनों से हैं हड़ताल पर
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : चार सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई न होने से पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को संघ से जुड़े सदस्यों ने क्षेत्रीय विधायक व काबीना मंत्री हरक सिंह रावत को अपनी मांगों से अवगत कराते हुए जल्द निस्तारण की मांग उठाई।
हरक सिंह रावत को ज्ञापन देते हुए संघ के सदस्यों ने कहा कि वह पिछले 15 दिनों से कलमबंद हड़ताल पर हैं, लेकिन कोई भी उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कहा कि संगठन सदस्यों के हित में राजस्व निरीक्षक व रजिस्ट्रार कानूनगो पदों के एकीकरण संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट से निरस्त किए जाने सहित उनकी चार सूत्रीय मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में राजपाल सिंह राणा, दीपक सिंह नेगी, पुष्कर सिंह चौहान, दिनेश कुमार, मनोहर सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह बिष्ट, जयकृत सिंह, मोहम्मद रिजवान, कान्ता प्रसाद, सुभाष लिंगवाल, अमित भट्ट, हर्षवर्धन नौटियाल, पूरण सिंह चौहान, धीरज सिंह, यशवन्त सिंह, ज्योति, कविता, अनिल कुकरेती, महिपाल, विक्रम राणा, शीशपाल राणा, उमेश शर्मा, भास्करानंद, अमरदेव सिंह, प्रीतम रावत, शिवदत्त नौटियाल, अब्दुल अहमद, रंजन बिष्ट आदि मौजूद रहे।

यह हैं चार सूत्रीय मांगें
राजस्व निरीक्षक व रजिस्ट्रार कानूनगो पदों के एकीकरण प्रस्ताव को निरस्त किए जाने के संबंध में : संगठन की ओर से पूर्व में कई बार राजस्व निरीक्षक एवं रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों का एकीकरण नहीं किए जाने का अनुरोध व एकीकरण पर आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है। इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उक्त एकीकरण संबंधी प्रस्ताव को जल्द से जल्द निरस्त किया जाए।
समान कार्य के लिए समान वेतनमान व समान संशाधन दिए जाने के संबंध में : लंबे समय से समान कार्य के लिए समान वेतनमान व संशाधन देने की मांग की जा रही है, लेकिन राजस्व परिषद द्वारा इस संबंध में कोई सार्थक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
16वें बैच के राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण व राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों के पुनर्गठन व राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली प्रख्यापन के संबंध में : उक्त मांग को भी काफी समय से उठाया जा रहा है, लेकिन राजस्व परिषद इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है।
संवर्गीय कार्मिकों को उच्चीकृत वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2016 से दिए जाने के संबंध में : उच्चीकृत वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2016 से दिए जाने को लेकर भी राजस्व परिषद की ओर से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था, लेकिन आज तक यह मामला वित्त विभाग में लंबित है।

विभिन्न मांगों को लेकर गरजे रोडवेज कर्मी
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। नियमितिकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड रोडवेज संविदा/विशेष श्रेणी कर्मचारी संगठन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि पूर्व में आश्वासन के बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं होने से रोडवेज कर्मियों में रोष बना हुआ है। कर्मचारियों ने जल्द समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
शुक्रवार को संगठन के बैनर तले कर्मचारियों ने बस अड्डे के समीप प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि एक समाज कार्य के बदले समान वेतन देने व नियमितिकरण की प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए वह पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रही है। कहा कि पूर्व में आश्वासन के बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं होने से कर्मचारियों का रोष बढ़ता जा रहा है। सरकार की अनदेखी से कर्मचारियों को कार्यबहिष्कार व प्रदर्शन जैसे कदम उठाने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदर्शन करने वालों में संगठन के अध्यक्ष रमेश जोशी, महामंत्री गोकुल सिंह, मो.आजम, शाहिद अहमद, उमेश कुमार रविंद्र सिंह, सताल सिंह, फुरकान, महेंद्र कुमार, नवनीत कुमार आदि मौजूद रहे।