सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर नहीं सरकार

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : उत्तराखण्ड विकास समिति के अध्यक्ष जानकी बल्लभ मैंदोला की अध्यक्षता में जौनपुर में आयोजित की गई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने में लगातार उदासीनता अपना रही है। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद भी सरकार किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रही है। कहा कि जनहित में सरकारी भूमि से जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए।
बुधवार को आयोजित बैठक में संसद में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि गुलामियत की सोच रखने वाले विपक्ष के लोगों ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, जिस कारण देश एवं समस्त ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अपमानित किया गया है। बैठक में सीवरेज लाइन का पुन: सर्वे कर लाइन की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि गर्मी मौसम के प्रारम्भ में ही जल आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि कालाबड़, जौनपुर और बैंक कॉलोनी में पेयजल की समस्या विगत दो माह से निरंतर बनी हुई है। कहा कि प्रशासन को पेयजल की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए। बैठक में गोपाल कृष्ण बड़थ्वाल, शशि मोहन उनियाल, कलावती बिष्ट, बृजमोहन ममगांई आदि मौजूद थे।

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