रुद्रपुर। उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड की 41वीं बोर्ड बैठक में नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और 155 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया। बैठक में आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया, जिससे प्रदेश की विभिन्न मंडियों में कार्यरत करीब 300 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके लिए वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। मंगलवार को मंडी निदेशालय में हुई बैठक की अध्यक्षता डॉ. अनिल कपूर डब्बू ने की। बैठक में सभी महिला कर्मियों को छह माह का प्रसूति अवकाश देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सड़क निर्माण समेत अन्य कार्यों के अनुमोदन को स्वीकृति दी गई। तय किया गया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि कमेटी की संस्तुति के आधार पर की जाएगी। मंडी बोर्ड के विपणन क्षेत्र और अन्य कार्यों के विस्तार के लिए नए पद सृजित करने का प्रस्ताव भी पारित कर शासन को भेजा जाएगा। साथ ही उपनल कार्मिकों के लिए लागू शासनादेश की व्यवस्था को आउटसोर्स कर्मियों पर भी लागू करने का निर्णय लिया गया।20 दिन में मंडियों में डिजिटल बोर्ड पर प्रदर्शित होंगी दरेंडॉ. अनिल कपूर डब्बू ने बताया कि 20 दिनों के भीतर मंडी शुल्क वाली मंडियों में उपभोक्ताओं के लिए दरें निर्धारित कर दी जाएंगी। इन दरों को प्रतिदिन मंडी समितियों में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री, फल-सब्जियां आदि सस्ती दरों पर मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि मंडियों में विक्रेताओं के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं और प्रमुख मंडियों में रिटेल काउंटर भी खोले जाएंगे।बेहतर मंडियों को मिलेगा नकद पुरस्कारबैठक में बेहतर कार्य करने वाली मंडियों को सम्मानित करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। राज्य स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली मंडी समितियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार 11 हजार, द्वितीय 5100 और तृतीय 2100 रुपये नकद प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे।ये अधिकारी रहे मौजूदबैठक में प्रबंध निदेशक हेमंत कुमार वर्मा, महाप्रबंधक (प्रशासन) निर्मला बिष्ट, महाप्रबंधक (वित्त) जुबक मोहन सक्सेना, महाप्रबंधक (तकनीकी) विजय कुमार सहित शासन के प्रमुख सचिव वन, सचिव कृषि, सचिव वित्त, सचिव खाद्य, सचिव उद्यान, कृषि विपणन सलाहकार (भारत सरकार) और निदेशक कृषि के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।