नई रक्षा खरीद प्रक्रिया-2020 को सरकार ने दी मंजूरी, किराए पर लिए जा सकेंगे लड़ाकू हेलीकाप्टर-पनडूब्बी

नई दिल्ली, एजेंसी।। सैनिक साजो-समान और हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य पर केंद्रित नई रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीएपी-2020) की घोषणा कर दी गई है। नई खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए हथियारों और सैन्य साजो-समान को किराए (लीज) पर लेने का विकल्प खोल दिया गया है। इस बदलाव के बाद अब लड़ाकू हेलीकाप्टर, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाज से लेकर युद्घक साजो-समान को देश-विदेश कहीं से भी अनुबंध पर लेने का रास्ता खुल गया है। बड़े रक्षा सौदों में अफसेट कांट्रैक्ट की बाध्यता को भी अब लगभग नगण्य कर दिया गया है।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की सोमवार को हुई बैठक में डीएपी-2020 पर मुहर लगाई गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि नई रक्षा खरीद प्रक्रिया में मेक इन इंडिया के तहत घरेलू रक्षा कंपनियों को ताकत देने की पूरी व्यवस्था की गई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप है। इसका लक्ष्य भारत को रक्षा क्षेत्र में एक वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग हब बनना है।
राजनाथ के अनुसार, रक्षा क्षेत्र की हाल में ही घोषित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नई नीति के मद्देनजर डीएपी-2020 में घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान रखा गया है। मेक-1 और मेक-2 के अंर्तगत डिजाइन और विकास से जुड़ी कंपनियों को भारतीय नियंत्रित कंपनियों के लिए ही आरक्षित रखा गया है। रक्षा खरीद की नई प्रक्रिया एक अक्टूबर से लागू हो जाएगी। सीमित संसाधनों की चुनौती के बीच देश की रक्षा और सैन्य साजो-समान की भारी जरूरतों को देखते हुए अनुबंध के विकल्प को खरीद प्रक्रिया के अहम हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों से समझौता किए बिना पूंजीगत खर्च में कमी लाने के मकसद से हथियारों और सैन्य साजो-समान को लीज पर लिया जा सकेगा। अभी केवल रूस से नौसैनिक पनडुब्बी लीज पर लिए जाने के अपवाद के अलावा यह विकल्प नहीं था।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, नये डीएपी के बाद युद्घक हेलीकप्टर और सैन्य उपकरण-हथियार, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाज आदि किराए पर लिए जा सकेंगे। तात्कालिक या आपात जरूरतों के हिसाब से इनके लिए लीज सौदे का विकल्प होगा। जबकि घरेलू छोटी कंपनियों के हित का ख्याल रखते हुए 100 करोड़ तक की रक्षा जरूरतों की आपूर्ति एमएसएमइ सेक्टर के लिए पूरी तरह आरक्षित रखा गया है। रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक रक्षा खरीद अपूर्व चंद्रा ने इस बारे में कहा कि पहली बार डीएपी में लीज का विकल्प इसीलिए रखा गया है कि दूरगामी लिहाज से यह कम खर्चीला होगा। इससे कांट्रैक्ट प्रबंधन का एक नया रास्ता खुलेगा। साथ ही मेनटेनेंस की चुनौती और खर्च में भी कमी आएगी, क्योंकि किराए पर देने वाली कंपनी या देश ही अपने साजो-समान, उपकरणों व हथियारों के रखरखाव का जिम्मा उठाएगा।