सरकारी नौकरियों में अब सिर्फ एक परीक्षा एनआरए लेगी परीक्षा, गन्ने की कीमत भी बढ़ी

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नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की आज बुधवार को बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले हुए। अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही टेस्घ्ट होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था कमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा।
सरकार ने देश के एक करोड़ गन्ना किसानों के लिए भी बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी एफआरपी दाम 10 रुपये बढ़ाकर 285 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी। यह दाम गन्ने के अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले नए विपणन सत्र के लिए तय किया गया है।
यह निर्णय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश पर किया गया है। सीएसीपी सरकार को प्रमुख कृषि उत्पादों के दाम को लेकर सलाह देने वाली संस्था है। एफआरपी गन्ने का न्यूनतम मूल्य होता है जिसे चीनी मिलों को गन्ना उत्पादक किसानों को भुगतान करना होता है। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि डिस्कम्स को उनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट से ज्यादा का कर्ज देने के लिए पावर फाइनेंस करपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करपोरेशन को और टूट दी जाएगी। जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने डिस्काम्स को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है कि पावर फाइनेंस कर्पोरेशन और रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर्पोरेशन इनको वर्किंग कैपिटल 25 फीसदी आधी लोन देने का जो अधिकार था वो इस साल वर्किंग कैपिटल लिमिट से ऊपर मिलेगा।
केद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कमन एंट्रेंस टेस्ट की मेरिट लिस्ट तीन साल तक मान्य रहेगी।
इस दौरान र्केडिडेट अपनी योग्यता और प्राथमिकता के हिसाब से अलग-अलग सेक्टर में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह एक ऐतिहासिक बदलाव है। सरकार के इस फैसले से नियुक्तियों और चयन में आसानी होगी। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्र सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा देश के गन्ना किसानों को होगा। उन्होंने कहा कि इथेनल भी सरकार अच्छे दाम पर लेती है। सरकार ने पिछले साल 60 रुपए प्रति लीटर के दाम पर 190 करोड़ लीटर इथेनल खरीदा था। केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली ने इस फैसले पर कहा कि केंद्र सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। यद्यपि हम अब तक केवल तीन एजेंसियों के परीक्षाओं को सामान्य बना रहे हैं, लेकिन समय के साथ हम भविष्य में सभी भर्ती एजेंसियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा कराएंगे।

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