सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर डीएम सख्त

देहरादून, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट में सीएम हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को जनसमस्याओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
36 से 180 दिन तक लंबित शिकायतों पर दो दिन में रिपोर्ट
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने 36 दिन से लेकर 180 दिन तक लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी सभी शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा कर दो दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल पोर्टल पर दर्ज करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
फोर्स क्लोज शिकायतों पर प्रमाण
पत्र होगा अनिवार्य
जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन पर फोर्स क्लोज की जा रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक ऐसे प्रकरण में संबंधित विभाग को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
प्रमाण पत्र में शिकायत की वास्तविक स्थिति और की गई कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।उन्होंने कहा कि बिना उचित कार्रवाई और ठोस आधार के किसी भी शिकायत को बंद न किया जाए। शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित होने के बाद ही प्रकरण का निस्तारण किया जाए।
2025 से लंबित मुख्यमंत्री घोषणाओं
पर कारण बताओ नोटिस
बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार प्रगति की भी समीक्षा की। वर्ष 2025 से लंबित मुख्यमंत्री घोषणाओं में अपेक्षित प्रगति न होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित घोषणाओं के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए स्पष्ट कार्ययोजना और समयसीमा निर्धारित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी और निर्धारित समयसीमा में अपेक्षित प्रगति न होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
जनहित के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े मामलों में अंतरविभागीय समन्वय के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संवेदनशीलता, गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।