उत्तराखंड

बेरोजगारों के भविष्य के साथ चयन एजेंसियां व आयोग कर रहे हैं खिलवाड़

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पिथौरागढ़। बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अधीनस्थ चयन आयोग व अन्य आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की मांग की है। युवाओं ने आयोगों के सभी पदाधिकारियों की आय व प्रदेश में चयनित अभ्यर्थियों की भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पिथौरागढ़ में बेरोजगार युवाओं की राजस्थान सरकार की तरह कडा कानून बनाने की मांग को लेकर बैठक हुई। जिसमें विशाल पाण्डेय,नरेंद्र बोरा,भुवन चंद,सुरेश धामी,मयंक खर्कवाल ने कहा कि 2014 से परीक्षाओं में आयोगों द्वारा अनियमिता की गई हैं। पहली वीपीडीओ पदों पर भर्ती को लेकर काफी विवाद हुआ पर दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। वन आरक्षी के पदों पर हुई भर्ती में हरिद्वार,देहरादून में नकल करने की बात सामने आई पर जिम्मेदार अधिकारियों व दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं की गई। सहकारी बैंक में हुई भर्तियों की अभी तक जांच ही चल रही है। प्रदेश में कांग्रेस व भाजपा सरकार अपने चहेतों को भर्ती करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाती हैं,जिससे मेहनत करने वाले युवाओं का अहित हो रहा है। युवा पंकज सिंह,मोहित,सुमित,हेमंत,रोहित पाठक,कल्पना,पुष्पा,रेखा,सुनीता ने प्रदेश सरकार से राजस्थान की भांति कड़ा कानून बनाने की मांग की है।

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