10 फीसद से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में सख्त रोकथाम करें राज्य, केंद्र सरकार ने लिखा पत्र

नई दिल्ली, एजेंसी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सुधरते हालात के बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अत्यधिक सावधान रहने को कहा है। राजस्थान, त्रिपुरा, असम, केरल और बंगाल समेत 14 राज्यों को लिखे पत्र में केंद्र ने कहा है कि जिन जिलों में 21-27 जून के बीच कोरोना संक्रमण की दर 10 फीसद से ज्यादा थी, वहां रोकथाम के उपायों को सख्ती के साथ लागू किया जाए।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि मामलों में कमी आने के साथ ही निगरानी बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने जिला और तहसील स्तर पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। नए मामलों वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जिला नोडल अधिकारी जिलाधिकारीध् नगर आयुक्त के साथ मिलकर काम करें। साथ ही जरूरत के हिसाब से जरूरी रोकथाम के उपायों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
भूषण ने 29 जून को लिखे पत्र में कहा है कि हालात सुधरने के साथ ही प्रतिबंधों को उठाया जा रहा है और उनमें टूट दी जा रही है, लेकिन इसका फैसला बहुत ही सोच समझकर, सावधानीपूर्वक और परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद किया जाना चाहिए। भूषण ने उपरोक्त राज्यों के अलावा मणिपुर, सिक्किम, पुडुचेरी, ओडिशा, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को भी पत्र लिखा है।
भूषण ने अपने पत्र में गृह मंत्रालय के 29 अप्रैल के आदेश का भी जिक्र किया है, जिसमें कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी राज्यों से सख्त उपाय करने को कहा गया था। भूषण ने कहा है कि ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में हालात में सुधार करने के लिए सख्त उपाय किए जाने जरूरी हैं। उन्होंने संबंधित राज्यों में 10 फीसद से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों का भी जिक्र किया है।
भूषण ने कहा कि जो जिला प्रशासन संक्रमण दर को देखते हुए पाबंदियां लगाने का फैसला करता है तो उसे 14 दिनों तक प्रभावी रखा जाए। जिले के जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं हों, वहां प्रतिबंधों में टूट दी जा सकती है या पाबंदियों को हटाया जा सकता है।