उत्तराखंड

समिति ने सरकार की अनदेखी पर आक्रोश जताया

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बागेश्घ्वर । बंदर भगाओ खेती बचाओ जन अभियान संचालन समिति की बैठक में कत्यूर क्षेत्र के बंदर आतंक पीड़ित जनता की सरकार द्वारा लगातार उपेक्षा पर तीव्र आक्रोश व्यक्त करते हुए समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की गई है।
समिति के संरक्षक एडवोकेट डीके जोशी, संयोजक हरीश जोशी व अध्यक्ष रविशंकर बिष्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि आए दिन बंदरों के काटे जाने से लोगों के हताहत होने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और सरकार व संबंधित विभागों को पीड़ित जनता की सुध लेने की तक फुरसत नहीं है। यहां तक कि पीड़ित जनता को तयशुदा मुआवजा वितरण की कार्यवाही भी अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। समिति के सदस्यों का आरोप है कि इस ज्वलंत जन मांग को सरकार बहुत हल्के में ले रही है। मुख्यमंत्री को जन अभियान की शिकायत और सुझावों की रिपोर्ट सौंपे जाने के एक माह पूरा हो जाने को है और सरकार की ओर से कोई भी पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाना घोर आश्चर्य है। लोकसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता के चलते समिति ने इन दिनों सड़क का जन अभियान स्थगित रखा है, जबकि लगातार विमर्श बैठकों के माध्यम से इस मुद्दे पर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत संबंधित विभागों से पक्ष एकत्र कर आगे की कार्यवाही शुरू की जा रही है।बताते चलें कि अभियान समिति बीती 15 जनवरी से बंदरों के आतंक से निजात की मांग को लेकर लामबंद हुई है।

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