ग्राम प्रधानों ने मनरेगा भुगतान और हाजिरी व्यवस्था पर उठाएं सवाल

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ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करने की मांग
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : ग्राम प्रधान संगठन ने जिलाधिकारी स्वाति एस भदोरिया से मुलाकात कर पंचायतों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष पंकज पोखरियाल ने बताया कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस दौरान ग्राम प्रधानों ने विशेष रूप से मनरेगा योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों के भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। कहा कि समय पर भुगतान न होने से मजदूरों में नाराजगी बढ़ रही है और पंचायतों के कार्य भी ठप पड़ने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि लंबित भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र जारी किया जाए, ताकि ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों को गति मिल सके। इसके अलावा वीबी-जी-आरएएमजी योजना के तहत ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता को लेकर भी प्रधानों ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में मोबाइल नेटवर्क की स्थिति बेहद कमजोर है, जिसके चलते ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने में घंटों का समय लग जाता है। इससे कार्य शुरू होने में अनावश्यक देरी हो रही है और मजदूरों का समय भी बर्बाद हो रहा है। प्रधानों ने मांग की कि नेटवर्क की समस्या को देखते हुए ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू की जाए। जिलाधिकारी ने प्रधानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने की बात कही, ताकि पंचायतों की समस्याओं का जल्द समाधान हो सके और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। ज्ञापन देने वालों में कोट, खिर्सू, पौड़ी, कल्जीखाल आदि विकासखंडों के प्रधान संगठन मौजूद रहे।

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