योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के एक करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्ट फोन देगी सरकार

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लखनऊ , एजेंसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कुछ माह पहले लाए गए अनुपूरक बजट से योगी सरकार ने न सिर्फ अपने घोषणा पत्र के कुछ बचे वादों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया है, बल्कि चुनावी गणित भी साधा है। मानसून सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों के लिए खास तौर पर उपहारों की बरसात कर दी। उन्होंने घोषणा की है कि एक करोड़ युवाओं को टैबलेट या स्मार्ट फोन दिया जाएगा। प्रतियोगी छात्रों को तीन परीक्षाओं तक भत्ता दिया जाएगा तो संस्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था सरकार करने जा रही है।
विधानसभा सत्र में बुधवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट पर गुरुवार को चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ने इसे चुनावी और निरर्थक बताया। वहीं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर चर्चा शुरू की तो समझा दिया कि इस बजट का क्या गुणा-भाग है। नौजवानों की बड़ी आबादी को सरकार चुनाव से पहले तोहफा देने जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने तीन हजार करोड़ की निधि बनाई है। इससे एक करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्ट फोन दिया जाएगा। इसके पात्र स्नातक, परास्नातक, तकनीकी या डिप्लोमा के छात्र होंगे। उन्हें जरूरत के अनुसार डिजिटल एक्सेस भी मुफ्त मिलेगा। अगली घोषणा भी युवाओं के लिए ही थी। योगी ने कहा कि कारपोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फंड, अन्य वित्तीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के सहयोग से तीन हजार करोड़ रुपये का एक बड़ा कोष गठित किया जाएगा। उससे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को तीन परीक्षाओं तक सरकार भत्ता देगी।
विपक्ष पर संस्त विद्यालयों को बंद करने और उनमें छात्रों के प्रवेश न होने देने का आरोप लगाते हुए योगी ने कहा कि सभी संस्त विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती मानदेय पर करने के लिए जिलों में विद्यालय प्रबंधकों की अध्यक्षता में टीम गठित कर दी गई है। इसके अलावा संस्त छात्रों को अभी तक कोई सुविधा नहीं मिलती थी। पहली बार सरकार ने तय किया है कि संस्त छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इसके कुछ देर बाद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
अधिवक्ताओं को पांच लाख की सामाजिक सुरक्षा रू योगी सरकार ने अधिवक्ता वर्ग के लिए पिटारा खोला है। सीएम ने घोषणा की है कि युवा अधिवक्ताओं के लिए वह पहले ही व्यवस्था कर चुके हैं। अब सभी अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा मजबूत की जा रही है। अब तक इसकी राशि डेढ़ लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जा रहा है।
बढ़ेगा कार्मिकों का मानदेय रू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट को युवाओं, कोरोना योद्घाओं और फील्ड कर्मचारियों को समर्पित किया। कोरोना काल में इन सभी के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि रोजगार सेवकों, पीआरडी जवान, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं सहित कम मानदेय वाले कार्मिकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा।
माफिया से मुक्त जमीनों पर बनेंगे गरीबों के आवास रू युवा ही नहीं, सरकार ने दलित और गरीबों को भी सौगात दी है। विपक्षी दलों पर माफिया को संरक्षण के आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने 1500 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त और ध्वस्त की है। माफिया से खाली हुई इन जमीनों पर गरीब और दलितों के लिए आवास बनाए जाएंगे। बिना किसी दल का नाम लिए बोले कि अब समझ लें कि जो माफिया को साथ लेकर चलेगा, उसके पीटे-पीटे बुल्डोजर भी जाएगा।
चीनी निर्यात शुरू होते ही बाकी गन्ना मूल्य का भुगतान रू नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने सदन में गन्ना मूल्य बकाया का मुद्दा उठाया। इस पर योगी ने कहा कि 2017 तक हाल यह था कि 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया था। चीनी मिलें बंद हो रही थीं। भाजपा सरकार 81 फीसद गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी है। अब चीनी निर्यात शुरू होते ही नए सीजन से पहले बचा हुआ भुगतान भी कर दिया जाएगा।

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