जनपदों में लंबित मामलों पर मुख्य सचिव सख्त,समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

देहरादून, मुख्य सचिव आनंद बद्र्धन ने मंगलवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपदों से शासन स्तर तक लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने विकास और जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर तय समयसीमा में निस्तारित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि शासन स्तर पर लंबित मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और जिलों की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागों को जनपदों की आवश्यकताओं एवं जनहित से जुड़े प्रकरणों पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
लंबे समय से गायब चिकित्सकों की मांगी सूची
स्वास्थ्य विभाग और सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ऐसे चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, जो लंबे समय से बिना सूचना या अनुमति के अनुपस्थित हैं। ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को भी कहा गया।
ई-ऑफिस लागू करने पर जोर
मुख्य सचिव ने जनपद स्तरीय समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को विभागीय सचिवों के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-ऑफिस व्यवस्था को गंभीरता से लागू कर फाइलों के निस्तारण में तेजी लाने को कहा। बैठक में विभिन्न विभागों में जनपद एवं विकासखंड स्तर पर रिक्त पदों को भरने, आवश्यकता के अनुसार नए पद सृजित करने, भूमि हस्तांतरण, विभागीय परियोजनाओं की स्वीकृति, बजट उपलब्धता तथा चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
टेलीकॉम और शिक्षा व्यवस्था पर भी निर्देश
मुख्य सचिव ने डिस्ट्रिक्ट टेलीकॉम कमेटी की बैठकें नियमित करने तथा जिलों में नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं को डीडीजी टेलीकॉम और सचिव आईटी के संज्ञान में लाकर शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अगले 15 दिनों में आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को कहा गया।
विवाह सहायता योजना की कट-ऑफ तिथि का मुद्दा उठा
बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विधवा महिलाओं की बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि की आवेदन कट-ऑफ तिथि से जुड़ी समस्या भी सामने आई। जनपद स्तर से बताया गया कि फरवरी में निर्धारित कट-ऑफ तिथि के कारण मार्च में होने वाले विवाहों के पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर कट-ऑफ तिथि संबंधी प्रावधान हटाने की मांग रखी गई। बैठक के दौरान जिलों की ओर से उठाए गए विभिन्न लंबित मामलों और समस्याओं पर मुख्य सचिव ने मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए और तत्काल निस्तारण की कार्रवाई की।