जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने और विभागीय अपीलों के निस्तारण में लापरवाही पर उत्तराखंड सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आदेश की प्रति सचिव, राजस्व विभाग उत्तराखंड शासन को भेजी गई है।
मामला कोटद्वार निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मुजीब नैथानी की ओर से खनन और चुगान से संबंधित अभिलेखों की जानकारी मांगने से जुड़ा है। आरोप है कि करीब एक साल चार माह बीतने के बाद भी उन्हें मांगी गई पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर उन्होंने उत्तराखंड सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की थी। आयोग ने तीन फरवरी 2026 को आदेश जारी कर जिलाधिकारी को विभागीय अपील का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। आयोग के अनुसार, शासन के पांच अप्रैल 2006 के आदेश और आयोग की ओर से 28 अप्रैल 2025 को भेजे गए पत्र के तहत जिलाधिकारी को विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित किया गया था। इसके बावजूद विभागीय अपीलों का निस्तारण अपर जिलाधिकारी के स्तर से कराया जा रहा था। आयोग ने इसे शासन और अपने निर्देशों की अवहेलना माना है। वहीं, लोक सूचना अधिकारी एवं एसडीएम कोटद्वार की ओर से पूर्व में उपलब्ध कराई गई जानकारी भी अपूर्ण पाई गई। इस पर आयोग ने एसडीएम को प्रतिदिन 250 रुपये की दर से अधिकतम 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आयोग ने जिलाधिकारी और एसडीएम को अंतिम अवसर देते हुए संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को निर्धारित की गई है।