एग्री इन्फ्रा सेस से महंगे नहीं होंगे सामान, कस्टम ड्यूटी में कमी से होगा समायोजन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

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नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि एग्री इन्फ्रा सेस से आम उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की कीमतों में वृद्घि नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सेस को सीमाशुल्क में कमी के जरिए समायोजित किया जाएगा। यह आम लोगों के लिए काफी राहत भरी खबर है। अपने बजट ळााषण के बाद आयोजित प्रेस कन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि यह कहा कि यह बजट ऐसे समय में आया है जब श्हम सभी इकोनमी को गति देने को लेकर निर्णय कर चुके हैं। सीतारमण के मुताबिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ाने पर डिमांड बूस्ट करने में भी मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर में बढ़ाए गए निवेश को इस बजट की दो सबसे महत्वपूर्ण बातें करार दी हैं। उन्होंने कहा है, अगर बजट के दो फीचर्स की बात की जाए तो वो यह है कि हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अधिक खर्च करने का विकल्प चुना है। इन्फ्रा सेक्टर रोड, बिजली उत्पादन, पुलों और अन्य बहुत सी चीजों तक फैला हुआ है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस प्रेस कन्फ्रेंस में कहा कि फरवरी, 2021 में हमारा राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3़5 फीसद पर था, जो बढ़कर 9़5 फीसद पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, हमने खर्च किया है और हमने खर्च किया है़.़। सीतारमण ने कहा कि सरकारी व्यय और राजस्व से जुड़े लेखा-जोखा में अब काफी अधिक पारदर्शिता आई है।
वित्त सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने कहा, हम एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के जरिए 30,000 करोड़ रुपये के सृजन की उम्मीद कर रहे हैं। ये सेस इस तरह से डिजाइन किए गए हैं, जिससे आम लोगों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं, आर्थिक मामलों के सचिव ने कहा है कि बजट में इस बात का अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में नमिनल जीडीपी ग्रोथ 14़4 फीसद और राजस्व में वृद्घि की दर 16़7 फीसद पर रह सकती है।

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