दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र दिखाने पर प्रवेश की अनुमति

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देहरादून। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू को सरकार ने नई रियायत के साथ 27 जुलाई सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया है। राज्य के भीतर आवाजाही के लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। दूसरे राज्यों से आने वालों को भी राहत दी गई है। 15 दिन पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके व्यक्तियों को उत्तराखंड आने के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट से टूट दी गई है। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए 72 घंटे पहले तक की कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इसके अलावा प्रदेश में मंगलवार से वाटर पार्क, सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स को 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की टूट दे दी गई है। बाजार खुलने का समय भी बढ़ाया गया है और अब दुकानें सुबह आठ से रात नौ बजे तक खुलेंगी। सरकार के फैसले के बाद शासन ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में शाम को मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी।
प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि मंगलवार सुबह छह बजे समाप्त हो रही है। कर्फ्यू को लेकर सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद सरकार ने कर्फ्यू को एक हफ्ते बढ़ाने का निर्णय लिया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मर्तबा कर्फ्यू में कुछ नई रियायत दी गई हैं। प्रदेश के भीतर आवाजाही सुगम की गई है। उन्होंने कहा कि वाटर पार्क, सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स व आडिटोरियम से संबंधित गतिविधियां करीब सवा दो माह से बंद थीं, जिन्हें खोलने की मांग निरंतर उठ रही थी। इसे देखते हुए इन्हें कोविड की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
कोविड कर्फ्यू की एसओपी के अनुसार दूसरे राज्यों के जो व्यक्ति 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, उन्हें हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बार्डर चेकपोस्ट पर कोविड वैक्सीनेशन का फाइनल प्रमाणपत्र दिखाने के बाद प्रदेश में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने से टूट दी गई है। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, सीबीनेट व रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। एसओपी में भी साफ किया गया है कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। सेना और अद्घसैनिक बलों के दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले कार्मिकों व उनके परिवार के सदस्यों को कोविड की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से टूट है, लेकिन उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित रहे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्र में जाने के लिए पूर्व में कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई थी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार अब यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से भी लोग बेरोकटोक पर्वतीय क्षेत्रों में आ-जा सकेंगे। अलबत्ता, राज्य के जो निवासी गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में आने-जाने के लिए उप्र की सीमा से होकर यात्रा करेंगे, उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
प्रदेश में अभी तक सप्ताह में छह दिन सुबह आठ से शाम सात बजे तक बाजार खुल रहे हैं। अब बाजार सुबह आठ से रात नौ बजे तक खुल सकेंगे। जिम, शापिंग माल पहले ही 50 फीसद क्षमता के साथ खुल रहे थे। अब सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, आडिटोरियम आदि से संबंधित गतिविधियों को भी आधी क्षमता के साथ खोलने की टूट दी गई है। कोविड कर्फ्यू के शेष प्रविधान वही रहेंगे, जो वर्तमान में लागू हैं।

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