गढवाल आयुक्त ने की कानून-सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

पौड़ी। आयुक्त गढ़वाल मण्डल रवि नाथ रमन ने आज गढ़वाल मंडल के समस्त जिलाधिकारी एव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक के साथ वर्चुअल माध्यम से कानून व्यवस्था, गम्भीर वाद, राजस्व वादों, सीएम घोषणा, सीएम डेशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन, स्टाम ड्यूटी, मुख्य वसूली, विविध वसूली, खनन एवं आबकारी राजस्व से संबंधित अद्यतन प्रगति रिपोर्ट को लेकर समीक्षा बैठक ली।
आयुक्त श्री रमन ने सभी जिलाधिकारी एवं वरिष्ठध्पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि आगामी दिनांक 23 अगस्त से 27 अगस्त तक आयोजित होने वाले विधान सभा सत्र के मध्यनजर अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि जनपदों में ज्वलनशील मामले को तेजी से निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने डीएम कोर्ट, एडीएम कोर्ट, एसडीएम कोर्ट तथा तहसीलदार कोर्ट में लंबित मामलों को तेजी से निस्तारण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए, कहा कि संबंधित अधिकारियों के एसीआर में कोर्ट कार्य के मूल्यांकन के आधार पर श्रेणी दी जाए, कहा कि कोई भी मामला अधिक समय तक लंबित ना रहे इस बात को गंभीरता से लेना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने निर्देशित किया कि जनपद में राजस्व पुलिस की गंभीर मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करेंगे। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा के मध्यनजर माह अगस्त के अन्तिम सप्ताह एवं माह सितम्बर 2021 में अन्य राज्यों में बड़ी दुर्घटनाएं हुई है, इसको देखते हुए यहां पर इस तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सभी सतर्क रहें। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने स्तर से सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें, कि समय निर्धारित कर सप्ताह में एक दिन अपने न्यायालय में बैठक कर वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी गढ़वाल डा विजय कुमार जोगदण्डे ने बताया कि रेल विकास निगम के अन्तर्गत श्रीनगर में ग्राम पंचायतों को मुआवजा भुगतान नहीं हुआ है। कहा कि मामला मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में होने के कारण भी मुआवजा अभी भी कंपनी स्तर से लम्बित है। इस पर आयुक्त ने जिलाधिकारी को रेलवे कम्पनी एवं ग्रामीणों के साथ बैठक करने तथा दोनों पक्ष की सहमति से मामले को निस्तारण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी़ रेणुका देवी से जनपद में कानून व्यवस्था की जानकारी ली जिस पर उन्होने कानून व्यवस्था एवं वादों की निस्तारण व लंबित वादों की जानकारी से आयुक्त गढ़वाल को अवगत कराया।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में राजस्व विभाग के 874 लम्बित एवं नये वाद दायर हैं, जिसमें से 78 वाद इस माह दायर हुए। कहा कि इस माह 136 वाद निस्तारित किये गये, जिसमें तीन साल से अधिक के 73 वाद शामिल हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को लम्बित वादों को 06 माह के अन्दर निस्तारित करने के निर्देश दिये गये हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्य देय वसूली शत प्रतिशत वसूली की गई है। उन्होंने कहा कि खनन में गत वर्ष 50 करोड़ का लक्ष्य था, जिसमें से 50 प्रतिशत की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। कहा कि जनपद में 203 सीएम घोषणा हुई, जिनमें से 92 पूर्ण हो चुकी है, जबकि शेष पर कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने बताया कि जनपद में सीएम हेल्पलाइन के अन्तर्गत एल1 स्तर पर 198 शिकायते, एल2 पर 41, एल3 पर 30 तथा एल4 पर 745 शिकायतें लम्बित है।
गढ़वाल आयुक्त ने जिलाधिकारियों से कानून व्यवस्था, गम्भीर वाद, राजस्व वादों, सीएम घोषणा, सीएम डेशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन, स्टाम ड्यूटी, मुख्य वसूली, विविध वसूली, खनन एवं आबकारी राजस्व आदि से संबंधित अद्यतन प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
बैठक में जिलाधिकारी देहरादून आर राजेश कुमार, हरिद्वार विनय शंकर पाण्डेय, टिहरी ईवा आशीष श्रीवास्तव, उत्तरकाशी मयूर दीक्षित, रूद्रप्रयाग मनुज गोयल, चमोली हिमांशु खुराना, सहित जनपद से अपर जिलाधिकारी ड़ एस़के़बरनवाल, अधि़अभि़ सिंचाई सुनील कुमार, अधि अभियंता नगरपालिका पौड़ी प्रदीप बिष्ट, एआरटीओ राजेन्द्र विराटिया, संस्ति विभाग से प्रेम चन्द्र ध्यानी, इडीएम प्रकाश चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।