पालिका ने जिला प्रशासन पर लगाया भवन कर भुगतान न करने का आरोप

14 लाख से अधिक की देनदारी है जिलाधिकारी कार्यालय पर
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। भवनकर के भुगतान पर जिला प्रशासन व नगर पालिका आमने-सामने हो गए हैं। पालिका प्रशासन का कहना है कि जिला प्रशासन पर 14 लाख से अधिक भवनकर का बकाया है। जिसे प्रशासन बार-बार कहने के बावजूद भी नहीं दे रहा है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि पालिका जिस बकाए की बात कह रही है वह लोक निर्माण विभाग का है। वहीं अब पालिकाध्यक्ष ने जिला प्रशासन की आरसी काटे जाने की बात कही है।
पौड़ी जनपद में वसूली के लिए जिम्मेदार विभाग ही भवन कर भुगतान में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। पालिका ने भवनकर के बकाएदार 32 सरकारी विभागों की सूची जारी की है। जिसमें 14 लाख से अधिक सबसे बड़ा बकाएदार जिलाधिकारी कार्यालय को बताया गया है। पालिका प्रशासन का कहना है कि जिलाधिकारी आवास, कार्यालय व जिलाधिकारी द्वारा आंवटित ओल्ड पूल्ड हाउस के आवासों को वर्षाें से भवन कर जमा नहीं कराया जा रहा है। जबकि इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय को कई बार अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग पर ही 13 लाख से अधिक का बकाया है। सरकारी विभागों पर 67 लाख से अधिक भवन कर बकाया है। वहीं एडीएम डा. शिव कुमार बरनवाल का कहना है कि पालिका ओल्ड पूल्ड हाउस का बकाएदार भी जिला प्रशासन को बता रहा है। जो कि गलत है। पूल्ड हाउस के भवन कर का भुगतान लोनिवि की ओर से किया जाना है। वहीं पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम ने कहा कि पूल्ड हाउस में आवासीय भवनों का आवंटन जिलाधिकारी की ओर से किया जाता है। यहां का भवन कर भी जिलाधिकारी कार्यालय से ही भुगतान किया जाना है। बेनाम ने कहा कि निजी व्यक्तियों की ओर से भवन कर न दिए जाने पर आरसी काटी जा रही है। जबकि सरकारी विभाग बड़े बकाएदार होने के बावजूद भी भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जिला प्रशासन की भी आरासी काट दी जाएगी।