प्रदेश सरकार पर लगाया जन प्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप

चम्पावत। प्रधान संगठन ने राज्य सरकार पर जन प्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार का इसी तरह का रवैया रहने पर आंदोलन की
चेतावनी दी है। ये बात प्रधानों ने संगठन की यहां हुई बैठक में कही। तय किया गया कि 24 जुलाई को संगठन की जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।
सोमवार को ब्लॉक सभागार में चम्पावत ब्लॉक अध्यक्ष सुंदर सिंह नेगी की अध्यक्षता में प्रधानों की बैठक का आयोजन किया गया। जन प्रतिनिधियों ने कहा कि
वर्तमान में राज्य सरकार 13वें, 14वें, 15वें और राज्य वित्त की धनराशि में कटौती कर रही है। इससे प्रधानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि
मनरेगा योजना के तहत सामग्री का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव हुए एक साल से अधिक समय बीत गया है,
बावजूद इसके अधिकांश प्रधानों को अभिलेख उपलब्ध नहीं हो सके हैं। कहा कि अभिलेख नहीं होने से ग्रामीणों के कई तरह के कार्यों को निपटाने में दिक्कत हो रही
है। प्रधानों ने मानदेय पांच हजार रुपये देने और एक खास बैंक में ही खाता खोले जाने की बाध्यता खत्म करने की मांग की। निवर्तमान जिलाध्यक्ष ललित मोहन
के संचालन में हुई बैठक में राजेंद्र बिष्ट, राजू अधिकारी, भुवन भट्ट, प्रकाश माहरा, भुवन चौबे, सरिता अधिकारी, सुनीता, पूरन भट्ट, जगत बिष्ट, दीपक देव, संजय
पांडेय, महेंद्र बोहरा, हीरा अधिकारी, भगवान सिंह, हेम जोशी, जितेंद्र सिंह, बालम सिंह आदि प्रधान मौजूद रहे।