प्राधिकरण समाप्त करने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की

जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने प्रदेश सरकार से विकास प्राधिकरण कानून को समाप्त करने के लिए विधानसभा सत्र में अध्यादेश लाने की मांग की है। परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजकर विकास प्राधिकरण समाप्त करने की मांग की है, जिससे आमजन को होने वाली दिक्कतों से निजात मिल सके।
परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण बड़थ्वाल ने पर्वतीय क्षेत्रों से प्राधिकरण खत्म करने पर खुशी भी जताई है। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण कानून को समाप्त करने के लिए विधानसभा सत्र में अध्यादेश लाया जाय। जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ऐसा करने से आमजन को काफी सहूलियत मिलेगी। यह फैसला आम जनता के हितों में होगा। क्योंकि प्राधिकरण के चलते लोगों को भवन, दुकान एवं अपने भवनों का पुनर्निर्माण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ से विकास प्राधिकरण समाप्त करने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। लोग अब बेफिक्र होकर अपना निर्माण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार चरम पर है। नक्शे पास होने में दिक्कतें हो रही है। नक्शा पास नहीं होने से लोग निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। निर्माण नहीं होने से मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार भाबर में भी लोग पिछले काफी समय से प्राधिकरण को हटाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इसे हटाने का जो फैसला लिया है वह सराहनीय है। ज्ञापन देने वालों में कैप्टन (रिटायर) सीपी डोबरियाल, अनूप बिष्ट, सुभाष कुकरेती, बलवान सिंह रावत, उमेद सिंह चौधरी, सुरेश रावत, सूरवीर सिंह खेतवाल, सीपी धूलिया, यसके नौगांई आदि शामिल थे।