तीसरे मंडल का फैसला रदद होने के संकेत

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सांसद अजय टम्टा विरोध में उतरे
अल्मोड़ा । सत्ता संभालने के बाद नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उन घोषणाओं पर होमकर्व शुरू कर दिया है, जिन्होंने पूर्व सीएम के नेतृत्व वाली सरकार को असहज कर दिया था। मनमाने फैसलों का ही नतीजा रहा कि विपक्ष को भी बैठे बैठाए मुद्दे थमा दिए थे। मुख्यमंत्री तीरथ ने जिला विकास प्राधिकरण पर बड़ा फैसला देने के बाद अब गैरसैंण कमिश्नरी पर जनविरोध को शांत करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। खासतौर पर ऐतिहासिक अल्मोड़ा व बागेश्वर को गैरसैंण कमिश्नरी में शामिल किए जाने के मामले में उन्होंने सांसद अजय टम्टा के आग्रह पर जनभावनाओं के अनुरूप ही निर्णय लेने की बात कही है। सांसद की मानें तो तीरथ ने स्पष्टड्ढ संकेत दिए हैं कि अल्मोड़ा व बागेश्वर फिलहाल नैनीताल कमिश्नरी का ही हिस्सा रहेंगे।
देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात के दौरान कुछ ज्वलंत मुद्दों पर वार्ता कर लौटे सांसद अजय टम्टा ने श्जागरणश् को बताया कि शपथ लेने से पहले व बाद नए सीएम से लगातार बात हुई। खासतौर पर उन दो मुद्दों में जिनकी वजह से सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा था। बताया कि गैरसैंण कमिश्नरी के मामले में लोग खासे नाराज हैं। अल्मोड़ा को गैरसैंण में मिलाए जाने का विरोध बढ़ रहा है। सांसद अजय ने कहा कि लंबी मंत्रणा के बाद मुख्यमंत्री तीरथ ने भरोसा दिलाया कि ऐतिहासिक अल्मोड़ा व बागेश्वर जिले को गैरसैंण कमिश्नरी में शामिल किए जाने से पहले जनभावनाओं पर गौर किया जाएगा। जैसा लोग चाहेंगे उसी के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। यानि अल्मोड़ा व बागेश्वर नैनीताल कमिश्नरी का ही हिस्सा रहेंगे। सांसद ने मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया कि गैरसैंण कमिश्नरी के मामले में राज्य सरकार की ओर से अभी गजट नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। सांसद ने कहा कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मंशा कोई गलत नहीं थी। मगर नए मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं के अनुरूप ही कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
सांसद अजय टम्टा ने जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फैसले को जनहित में बताते हुए स्वागतयोग्य करार दिया। कहा कि डीडीए के कारण आम लोगों के समय व धन की बर्बादी अब नहीं होगी। पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि लोगों को परेशान किया जाय। उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। प्राधिकरण की वजह से जो प्रवासी या बेरोजगार लोग अथवा जरूरतमंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बनाना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री तीरथ की घोषणा के बाद उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा।

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