उद्घव के साथ सिर्फ 10 सांसद! साथ देने वाले 15 विधायकों को लिखा पत्र, कहा- श्कठिन समय में समर्थन के लिए धन्यवाद

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में शिवसेना के 18 लोकसभा सदस्यों में से 13 ने सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव पर एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया और उनमें से अधिकतर ने भाजपा नीत राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का सुझाव दिया। हालांकि, शिवसेना सांसद एवं मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया कि लोकसभा में पार्टी के 18 सदस्यों में से 15 ने उपनगरीय बांद्रा में शिवसेना प्रमुख उद्घव ठाकरे के निजी आवास श्मातोश्रीश् में हुई बैठक में भाग लिया। उन्होंने इस संबंध में कोई ब्योरा नहीं दिया। महाराष्ट्र में 18 लोकसभा के सांसदों के अलावा, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से कलाबेन डेलकर भी शिवसेना सांसद हैं।
महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, उनकी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। एकनाथ शिंदे सरकार पर हुए सवाल के जवाब में राउत ने कहा, यह सिर्फ शिंदे के अस्तित्व का सवाल नहीं है बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व का भी सवाल है। उन्होंने कहा, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की भी परीक्षा है।
संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में एक सरकार को जिस तरह से थोपा गया, वह पूरी तरह से अवैध है। यह सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है। इसके लिए राजभवन और राज्य विधानसभा का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा, यहां यह विधायकों के अयोग्य होने का मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला हो रहा है, उससे पता चलेगा कि देश में संविधान, कानून है या उसकी हत्या हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में बेंच गठित की जाएगी। इस प्रक्रिया में समय लगेगा।इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उद्घव गुट को भी राहत देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया है कि जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। स्पीकर कोई निर्णय नहीं लेंगे। दरअसल, उद्घव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, तब तक स्पीकर को निर्णय लेने से रोक दिया जाए। इस पर सीजेआई ने विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी फैसले पर रोक लगा दी है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में 27 फीसदी टिकट अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को देने का फैसला किया है। यह घोषणा राकांपा प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने सोमवार को की। राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में 92 नगर परिषदों और चार नगर पंचायतों के चुनाव 18 अगस्त को होंगे। इन नगर निकायों के चुनावों में ओबीसी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि इससे संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।
शिवसेना के बागी विधायक भरत गोगावाले जिस कार में सफर कर रहे थे, वह सोमवार की सुबह मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह दुर्घटना उस समय हुई जब उसके आगे चल रहे एक वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिए। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।