पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास योजनाओं के अनुमोदन एवं क्रियान्वयन हेतु जिला अभिसरण समिति की बैठक संपन्न

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चमोली। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में वृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले में चयनित ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास योजनाओं के अनुमोदन एवं क्रियान्वयन हेतु जिला अभिसरण समिति की बैठक संपन्न हुई। जिसमें विकास योजनाओं के अनुमोदन के साथ ही सभी रेखीय विभागों को चयनित ग्राम पंचायतों में शीघ्र विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के चयनित सभी 9 ग्राम पंचायतों में केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि के साथ विभागीय बजट व मनरेगा, बीएडीपी सहित अन्य स्रोतों से कन्र्वेजेंस कर अगले 2 वर्षो में विकास कार्यो को पूरा करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श गांव एक ऐसी संकल्पना है जिसमें लोगों को विभिन्न बुनियादी सुविधाएं व सेवाएं देने की परिकल्पना की गई है। चयनित गांवों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति हो और आवश्यकताऐं कम से कम रहे। जिलाधिकारी ने सभी योजनाओं के संबंध में चर्चा करते हुए रेखीय विभागों को जल्द से जल्द कार्य शुरू करने एवं नियमित अंतराल पर कार्यों की मॉनिटरिग करते हुए समय से योजना को पूरा करने के निर्देश दिए। कहा कि योजना से गांव के प्रत्येक ब्यक्ति को लाभ मिले इसका ध्यान रखा जाए। जिलाधिकारी ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि से संबधित योजनाओं को भी पीएम आदर्श ग्राम योजना में शामिल कराने को कहा। समाज कल्याण अधिकारी टीआर मलेठा ने पीएम आदर्श ग्राम योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उदेश्य ऐसे राजस्व गांव जिसकी जनसंख्या 500 से अधिक हो और इन गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या हो उन गांवों के विकास हेतु एकीकृत विकास मॉडल तैयार कर उन्हें आदर्श गांव बनाने के लिए भारत सरकार से चयनित किया गया है। जनपद चमोली में इस योजना के तहत 9 गांव चयनित है। जिसमें ग्राम पंचायत बूरा, चमोली-किरोली, मसोली, जौरासी, सलना, पूर्णा, खेता मानमती, हरि नगर लेटाल तथा हेलंग शामिल है। इन गांवों में पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण, समाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें, आवास, विद्युत, ईंधन, कृषि पद्धतियों, वित्तीय समावेशन, जीवन यापन व कौशल विकास मुहैया कराया जाना है। इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक गांव को 20 लाख की धनराशि भारत सरकार से स्वीकृत है जिसमें से हर गांव के लिए 10 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। इस दौरान जिला विकास अधिकारी सुमन बिष्ट, मुख्य शिक्षा अधिकारी एलएम चमोला, ईई जल निगम वीके जैन, डीपीओ संदीप कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी टीआर मलेठा सहित सभी संबतिध विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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