सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्यापारियों ने किया स्वागत

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रुद्रप्रयाग। सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम परियोजना के तहत बन रही सड़कों की चौड़ाई आठ मीटर किए जाने के फैसले का व्यापारियों ने स्वागत किया है। साथ ही व्यापारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला प्रशासन की ओर से तोड़े गए भवनों का शीघ्र मुआवजा देने की मांग भी की है। तिलवाड़ा में आयोजित व्यापार संघ भीरी व बांसबाड़ा की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क की चौड़ाई आठ मीटर करने का फैसला देकर व्यापारियों को राहत दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी और प्रशासन पिछले एक साल से व्यापारियों को नोटिस भेजकर परेशान कर रहे हैं। ऐसे में कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी खाली कर दी हैं और उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि चौड़ीकरण के कार्य को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में व्यापारियों को खासी परेशानी हो रही है। जन अधिकार मंच और चारधाम सड़क परियोजना संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के दौरान जिन भवन स्वामी और व्यापारियों का नुकसान हुआ है, उसका उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही व्यापारियों के प्रतिष्ठानों की भी व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित व्यापारियों को पुनस्र्थापित करने के लिए नए बाजार विकसित किए जाएं। बैठक में दलबीर भंडारी, सुरेन्द्र दत्त सकलानी, जन अधिकार मंच के वरिष्ठ सदस्य एवं अधिवक्ता केपी ढौंडियाल, कोषाध्यक्ष कृष्णानंद डिमरी, भगत चौहान, विजय सिंह, हर्षव?र्द्धन सती, उत्तम सिंह लिगवाल, सुरेश गोदियाल, प्रकाश सती, कमलेश नौटियाल, बलवीर सिंह बुटोला, यशवीर सिंह मेहता, लखपत लिगवाल, कुलदीप भट्ट, शेखरानंद सकलानी, राकेश उनियाल, ओमप्रकाश रतूड़ी, लक्ष्मण रावत सहित कई व्यापारी मौजूद थे।

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