शिक्षा और स्वास्थ्य कभी मुफ्त की रेवड़ी नहीं मानी गई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का केजरीवाल को जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। मुफ्त की रेवड़ी को लेकर एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वहीं केंद्र सरकार दिल्ली सरकार में के बीच भी बहस छिड़ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से केंद्र पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कल्याणकारी देश होने के नाते शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा को किसी भी सरकार ने नहीं नकारा है। यह सरकार की प्राथमिकता है। किसान या एमएसएमई को एक सीमा तक मुफ्त बिजली मुहैया कराने में भी सरकार को कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुफ्त में दी जाने वाली बिजली का उस राज्य के बजट में प्राविधान हो। राज्यों के पास इतना राजस्व हो कि मुफ्त में बिजली देने का प्राविधान किया जा सके।
वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर सरासर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए 24 घंटे में सच स्वीकार करने की चुनौती दी है। भाटिया ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से बोले गए तीन झूठ को रेखांकित करते हुए उसका खंडन किया। गौरव भाटिया के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा झूठ मनरेगा के फंड में 25 फीसद कटौती का बोला है। जबकि हकीकत यह है कि 2021-22 और 2022-23 दोनों ही बजट में मनरेगा के लिए 73 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। कोरोना महामारी को देखते हुए 2021-22 के संशोधित अनुमान में 25 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। इस बार भी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में मनरेगा के लिए धन की कमी नहीं होने का भरोसा दिया था।
गौरव भाटिया ने कहा कि इसी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राज्यों के वित्तीय आवंटन में कटौती और आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी सरासर झूठ बोला है। भाटिया के अनुसार केंद्रीय राजस्व में से राज्यों को 42 फीसद दिया जा रहा है और कुल आवंटन में कमी सिर्फ इसीलिए नजर आ रही है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उनके हिस्से का आवंटन राज्यों के खाते के बजाय केंद्रीय खाते में दिखाया गया है। इसी तरह से वेतन आयोग के गठन और उसके सिफारिशों को लागू करने में होने वाली देरी को देखते हुए मोदी सरकार कर्मचारियों के वेतन में स्वतरू वृद्घि का माडल तैयार कर रही है।
केंद्र सरकार का फंड कहां जा रहा है के केजरीवाल के सवाल के जवाब में भाटिया ने तंज कसते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह सत्येंद्र जैन के पास नहीं जा रहा है। गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली सरकार विफल हो रही है। भाटिया के अनुसार केजरीवाल ने 2015 में दिल्ली में 500 नए स्कूल खोलने का वायदा किया था। लेकिन हकीकत यह है कि नए स्कूल खुलने के बजाय उल्टे 16 स्कूल बंद हो गए। इसी तरह से दिल्ली में 15 लाख बेरोजगारों में से आठ लाख को नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि इस दौरान केवल 440 नौकरियां ही दे पाए हैं।
भाटिया के अनुसार दिल्ली में नए अस्पताल खोलने का दावा भी खोखला साबित हुआ और आरटीआइ के जवाब में बताया गया है कि एक भी अस्पताल नहीं खुले हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक हाल ही में पंजाब सरकार ने यह कहते हुए केंद्र से एक लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है कि राज्य की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। दूसरी तरफ पंजाब सरकार कई मुफ्त रेवड़ी बांटने की घोषणा कर चुकी है।
वहीं वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली सरकार का यह आरोप गलत है कि आजादी के 75 साल में पहली बार चावल व गेहूं पर टैक्स लगाया गया। इस संबंध में वित्त मंत्री संसद में पहले ही कह चुकी है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्री-पैकेज्ड गैर ब्रांडेड खाद्य आइटम पर जब पांच फीसद का जीएसटी लगाया जा रहा था तो दिल्ली के वित्तमंत्री समेत किसी भी प्रदेश के वित्त मंत्री ने इसका विरोध नहीं किया।