दिल्ली में 6 लेन फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी, लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति

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नई दिल्ली, दिल्ली में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सिविल लाइंस ट्रॉमा सेंटर और डीआरडीओ के पास, मेटकॉफ हाउस टी-जंक्शन पर 183 करोड़ रुपये की लागत से छह लेन फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना को मंज़ूरी दी है. यह परियोजना लंबे समय से जारी ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने और आउटर रिंग रोड कॉरिडोर पर यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
यह फ्लाईओवर सिविल लाइंस और आसपास के इलाकों के निवासियों के लिए आवागमन को आसान बनाएगा, साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों की ओर जाने वाले इंटर-स्टेट ट्रैफिक को भी सुचारु बनाएगा. परियोजना के पूर्ण होने पर यह हजारों दैनिक यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी और सड़क सुरक्षा तथा स्मूथ ट्रैफिक में सुधार करेगी.दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि, ‘यह फ्लाईओवर दिल्ली में एक आधुनिक, कुशल और यात्री-अनुकूल सड़क नेटवर्क के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है. दिल्ली में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे’ और ‘जन-जीवन को सरल बनाने’ के विजन के अनुरूप यह परियोजना उत्तर दिल्ली के सबसे व्यस्त जंक्शनों में से एक को डीकंजेस्ट करेगी. इसका उद्देश्य है यात्रा का समय कम करना, प्रमुख सड़कों पर दबाव घटाना और पूरे दिल्ली में यातायात की गतिशीलता को बेहतर बनाना है.
दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर सलीमगढ़ किले से सिग्नेचर ब्रिज तक लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या देखी जा रही है. स्थानीय निवासियों, मार्केट एसोसिएशन और अन्य हितधारकों द्वारा यह मुद्दा बार-बार उठाया था. इसके बाद पीडब्ल्यूडी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों की तरफ से संयुक्त निरीक्षण किया था. पीडब्ल्यूडी मंत्री के निर्देश पर इस मामले को प्राथमिकता दी गई और गत 25 मार्च को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई पर सहमति बनी थी.
पीडब्ल्यूडी को इस परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है. साथ ही निर्माण कार्य के दौरान आम जनता को न्यूनतम असुविधा हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से वैकल्पिक यातायात मार्ग और जनता को समय-समय पर सूचना देने की व्यवस्था की जा रही है.

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