देहरादून। उत्तराखंड पॉवर जूनियर इंजीनियर एसोसएिशन ने पदोन्नत सहायक अभियंताओं को तत्काल पदोन्नति का लाभ देने की मांग की। वरिष्ठता निर्धारण से लेकर पदोन्नति को लेकर हाईकोर्ट के आए आदेश को तत्काल लागू करने पर जोर दिया। जेई संवर्ग के साथ अन्याय होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
एसोसिएशन के महासचिव पवन रावत ने बताया कि अपर सचिव ऊर्जा अहमद इकबाल को पत्र लिख कर पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। कहा कि सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची विवाद में हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। नियमानुसार वरिष्ठता सूची निर्धारित करने के साथ ही अधिशासी अभियंता के सभी खाली पदों पर पदोन्नति की जाए। कहा कि कोर्ट ने पूरी तरह स्थिति को साफ कर दिया है। इसके बाद भी प्रबंधन स्तर से प्रकरण का समाधान करने की बजाय उसे बेवजह लटकाया जा रहा है।हाईकोर्ट के फैसले में स्पष्ट किया गया है कि किस नियम से ज्येष्ठता निर्धारण की जाएगी। सहायक अभियंताओं की प्रशिक्षण अवधि पर भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। यूपीसीएल की दायर क्लेरिफिकेशन एप्लिकेशन में भी कोर्ट ने निर्णय साफ कर दिया है कि रोटा कोटा मौजूदा वैधानिक विनियमों के अनुसार ही दिया जाएगा। इसके बाद भी देरी की जा रही है। कहा कि 2008-09 में सीधी भर्ती के सहायक अभियंताओं की अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति 2015 में हो चुकी है। वहीं 2008-09 में ही पदोन्नत सहायक अभियंताओं के योग्य होने और कोर्ट का अंतरिम आदेश होने के बाद भी अधिशासी अभियंता पद पर पदोन्नति नहीं हो रही है। एसोसिएशन के 15 अप्रैल को होने वाले अधिवेशन से पहले यदि पदोन्नति न हुई, तो आंदोलन का ऐलान किया जाएगा।