एसोसिएशन ने उठाई मांग, वरिष्ठता के आधार पर भरे जाएं प्रधानाचार्य के पद 

एससी-एसटी शिक्षक एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार: एससी-एसटी शिक्षक ऐसासिएशन ने प्रधानाचार्य पदों पर विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन को निरस्त करते हुए पूर्व की भांति विभागीय वरिष्ठता के आधार पर करने की मांग की है।

इस संबंध में एसोसिएशन के मंत्री जगदीश राठी सहित अन्य सदस्यों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। बताया कि लोक सेवा आयोग उत्तराखंड  द्वारा प्रधानाचार्य के 692 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। शिक्षक एसोसिएशन पूर्व से ही इन पदों पर पूर्व की भांति शत प्रतिशत विभागीय पदोन्नति की मांग करते आ रहा है। कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद प्रधानाचार्य पदों पर यह पहली विभागीय सीधी भर्ती है। इसके बाद भी इसमें एससी-एसटी-ओबीसी  वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि केंद्रीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य की विभागीय भर्तियों में इन वर्गों को आरक्षण देय हैं। प्रधानाचार्य के पद हेतु वर्तमान में 55% एलटी शिक्षक और 45% प्रवक्ता पदोन्नति से प्रधानाध्यापक बनते हुए प्रधानाचार्य तक पहुंचते हैं। जबकि इसमें एलटी शिक्षकों सहित लगभग 90% प्रवक्ताओं को सीधे बाहर कर दिया गया है। विज्ञापन में 50 वर्ष की आयु सीमा के कारण बड़ी संख्या में  शिक्षक आवेदन करने से पूर्व ही बाहर हो गये हैं। जबकि केन्द्रीय विद्यालयों में आयु सीमा की बाध्यता नही होती हैं । इसमें बीएड अनिवार्य किया गया है,जबकि पूर्व में प्रवक्ता पद हेतु बीएड की अनिवार्यता नहीं थी। इस कारण बड़ी संख्या में नॉन बीएड शिक्षक भी बाहर हो गये हैं। कहा कि इसमें स्नातकोत्तर स्तर पर 50% अंकों की बाध्यता रखी गई है, जबकि सीधी भर्ती में आरक्षित वर्गों को यह छूट रहती है। इस कारण 50% से कम अंक वाले शिक्षक भी बाहर हो गये हैं। इस विज्ञापन के मानकों के दायरे में मात्र 2005-06 बैच के 50 वर्ष से कम आयु के कुछ प्रवक्ता व 2011 बैच के प्रवक्ता आ रहे हैं। जिनकी संख्या मा.शि.में कार्यरत कुल शिक्षकों का 10%से भी कम हैं.इस प्रकार मात्र 10% से भी कम शिक्षकों में से विभाग के 50% पदों को भरा जाना अनुचित हैं। कहा कि एसोसिएशन प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था व शिक्षकों के हित में उपर्युक्त विज्ञापन को निरस्त करते हुए, प्रधानाचार्य पदों पर पूर्व की भांति सेवा नियमावली 2006 के अनुसार ही विभागीय वरिष्ठता के आधार पर शत-शत पदोन्नति करने की मांग करता है। ज्ञापन देने वालों में विनोद आर्य, सोहन लाल,विजेंद्र आर्य,जगदीश राठी, इंद्र पाल,सुनील हल्दियाल, अनमोल आदि मौजूद रहे।