जीएसटी नियमावली में संशोधन को लेकर केन्द्रीय वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। नगर उद्योग व्यापार मंडल कोटद्वार ने जीएसटी नियमावली में संशोधन की मांग को लेकर केन्द्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा।
व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह बिष्ट ने उपजिलाधिकारी अर्पणा ढौंडियाल के माध्यम से केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को भेजे ज्ञापन में कहा कि जीएसटी नियमावली में व्यापाक संशोधन के चलते वर्तमान समय में व्यापार कर पाना संभव नहीं रहा है। उन्होंने एमनेस्टी स्कीम तुरन्त लाने, 50 लाख रूपये तक की बिक्री करने पर व्यापारी को आउटपुट टैक्स का एक प्रतिशत ही जमा करने, कर की दर जीरो प्रतिशत, पांच प्रतिशत, 18 प्रतिशत करने, समस्त रिटर्नों हेतु रिवाइज्ड रिटर्न का प्रावधान करने, जीएसटी में सजा का प्रावधान समाप्त करने, गलत राशि भरने पर रिफण्ड समायोजन का प्रावधान करने, कॉमन सर्विसज पर दिए गए जीएसटी का इनपुट देने, सीमित क्षेत्र में बिकने वाले ब्राण्ड को शून्य जीएसटी की श्रेणी में रखने व तिलहन, तेल और मसाले को शून्य जीएसटी की श्रेणी में शामिल करने, जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय अन्तराज्यीय बिक्री की जानकारी न मांगने, अग्रिम प्राप्त रकम पर जीएसटी जमा कराने का प्रावधान समाप्त करने, बिलवाइज स्टाक का विवरण न लेने, स्क्रूटिनी का प्रावधान समाप्त करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में आनन्द अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, गोपाल विज, राजेन्द्र भाटिया, संजय मित्तल, विनय भाटिया, पंकज अग्रवाल, साहिबराम भाटिया, वीरेन्द्र नामदेव, नितिन गुप्ता, आशुतोष वर्मा, सचिन माहेश्वरी, प्रदीप अग्रवाल, सतीश अग्रवाल आदि शामिल थे। (फोटो संलग्न है)
कैप्शन01: उपजिलाधिकारी अर्पणा ढौंडियाल को ज्ञापन सौंपते हुए व्यापार मंडल के पदाधिकारी।

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